अहमदाबाद : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के दाहोद में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश में वही कर रहे हैं, जो उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में किया. उन्होंने कहा कि यह पता ही नहीं चल रहा है कि वह अमीरों के लिए एक अलग भारत बना रहे हैं और गरीबों के लिए अलग. राहुल गांधी ने अपने आरोपों में कहा कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीबों का है, लेकिन उन संसाधनों को कुछ अमीर लोगों को दे दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाएगी.
कोरोना में मनरेगा ही आया काम
गुजरात के दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी, जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर), कोरोना महामारी और मनरेगा के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए. उन्होंने मनरेगा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया. पीएम मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा, ‘मैं इसे रद्द करना चाहता हूं, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि देश को यह याद रहेगा कि कांग्रेस ने क्या किया.’ राहुल ने कहा कि लेकिन, आज अगर मनरेगा नहीं होता, तो आपको पता है कि देश का क्या होता?
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अमीरों के लिए अलग भारत बना रहे मोदी
आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह महज एक जनसभा नहीं है, बल्कि एक सत्याग्रह की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने. उन्होंने कहा कि गुजरात में उन्होंने जो काम शुरू किया, वह आज भारत में हो रहा है. आज उसे गुजरात मॉडल कहा जाता है.
अमीरों के भारत में धन और अहंकार
आज दो भारत बन रहे हैं. एक भारत अमीरों का है. इसमें बड़े अमीर लोग रहते हैं और उनके पास सत्ता धन और अहंकार है. दूसरा भारत आम जनता का है. इस मॉडल का पहले गुजरात में टेस्ट किया गया और फिर इसे पूरे भारत में लागू किया गया, लेकिन कांग्रेस दो भारत नहीं चाहती. हम एक ऐसा भारत चाहते हैं, जिसमें सभी को समान अधिकार हो, सभी को सभी सुविधाएं मिलें.
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छत्तीसगढ़ में जो कहा, उसे पूरा किया
रैली में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं मिला. हम आंदोलन के माध्यम से उनकी आवाज उठाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में कहा कि किसानों का कर्ज़ा माफ होगा और धान 2050 प्रति क्विंटल सरकार खरीदेगी. हमने जो कहा था, वो करके दिखाया. हम आपसे मिलकर समझना चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए क्या करना है.