CM Rekha Gupta : दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पद संभालने के बाद पूरी तरह से एक्टिव हो चुकीं हैं. सभी मंत्री के साथ वह शुक्रवार को (लोक निर्माण विभाग) पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी. इसमें शहर में सड़कों और जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. सीएम रेखा ने शुक्रवार की सुबह अपने आवास के बाहर मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी गई है. जल्द ही इसका लाभ वरिष्ठ नागरिकों सहित आम लोगों को मिलने लगेगा.

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा, “शुक्रवार को मंत्रिमंडल पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा. सभी कार्यों (विभागों से संबंधित) की समीक्षा की जाएगी. गड्ढों वाली सड़कों के मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा.” बीजेपी ने शहर में सड़कों की खस्ता हालत, पेयजल की कमी, गंदे जल की आपूर्ति, सीवर से बहते पानी और जाम नालियों के लिए पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. इन मुद्दों को लेकर पार्टी ने चुनाव प्रचार किया था.

दिल्ली में किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार शाम मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों के आवंटन का ऐलान किया. उन्होंने वित्त, सेवाएं, सतर्कता, राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने पास ही रखा है. मुख्यमंत्री के पास टोटल 10 विभाग हैं. ये सभी मंत्रियों में सबसे ज्यादा हैं. उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क तथा प्रशासनिक सुधार विभाग भी है.

ये भी पढ़ें : Delhi BJP Government: दिल्ली के जरिये कई संदेश देने की कोशिश में भाजपा, पढ़ें आर राजगोपालन का लेख

प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, जल, विधायी मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के अलावा गुरुद्वारा मामलों का भी प्रभार सौंपा गया है. वहीं, आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास और शिक्षा विभाग मिले हैं. कपिल मिश्रा को कानून एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, कला, संस्कृति, भाषा एवं पर्यटन विभाग दिया गया है. मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, वन एवं पर्यावरण तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया है. पंकज सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार दिया गया है. रवींद्र इंद्राज को सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण, सहकारिता विभाग आवंटित किये गए.