पटना. संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जाति आधारित जनगणना कराने के विषय पर आयोजित बैठक के लिए विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रण पत्र भेजा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक जून को सर्वदलीय बैठक होनी है. इस बैठक में राज्य स्तर पर जातीय जनगणना कराने के तौर-तरीकों पर चर्चा होगी.

सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित

इस संबंध में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना की मांग काफी समय से हो रही है. बिहार विधान सभा ने भी दो बार इस संदर्भ में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार के विभिन्न दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर जातीय जनगणना कराने की मांग कर चुका है.

केंन्द्र सरकार को भेजी थी सिफारिश

राज्य सरकार ने भी जनगणना 2021 को जातिगत आधार पर कराने की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी थी, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा असमर्थता जतायी गयी. लोकसभा में इस मसले पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य चाहें तो अपने स्तर पर यह करबा सकती हैं. इसके बाद मुख्यमंत्री ने बिहार में इसे राज्य सरकार के द्वारा ही कराने हेतु विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाने की घोषणा की थी.

बैठक में भाग लेने का कष्ट करें

सभी से विमर्श उपरान्त यह बैठक 1 जून 2022 (बुधवार) को 4 बजे अपराहन में ‘सवाद’ मुख्यमंत्री सचिवालय, 4 देशरत्न मार्ग में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है. विजय चौधरी ने अपने पत्र में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से अनुरोध किया है कि ससमय इस बैठक में भाग लेने का कष्ट करें.

जातीय जनगणना को लेकर स्थिति होगी साफ

बिहार में जातीय जनगणना कराने की मांग के लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है. विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार सर्वदलीय बैठक कराने की मांग कर रहे थे. अब सरकार ने सभी दलों से बात करने के बाद बैठक की तारीख तय कर ली है. 1 जून को इस बैठक के बाद बिहार में जातीय जनगणना को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी.