पटना. नीतीश सरकार प्रदेश में निवेशकों को लुभाने के लिए जल्द ही नई सूचना एंव प्रोद्योगिकी (आईटी) नीति लेकर आ रही है. आईटी विभाग के प्रमुख सचिव संतोष कुमार मल्ल ने डिजिटल इंडिया सप्ताह, 2022 में कहा कि हम एक नई आईटी नीति विकसित करने की प्रक्रिया में हैं जिसे जल्द ही लागू किया जाएग. यह निवेशकों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होने की संभावना है, जो काफी हद तक लाभ प्राप्त करने के लिए खड़े हैं.

बिहार को अगले आईटी हब के रुप में विकसित किया जाएगा

आईटी सचिव मल्ल ने कहा कि हमारा अंतिम उद्देश्य बिहार को अगले आईटी हब और पूर्व में आईटी निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करना है. हम इसे सही मायने में बनाने के लिए काम कर रहे है. इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 4 जुलाई से 6 जुलाई तक आयोजित डिजिटल इंडिया के सात साल पूरे होने के मौके पर मल्ल ने कहा कि आईटी विभाग ने एक स्टाल स्थापित किया है जिसमें बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई और पूरी की गई कई ई-गवर्नेंस पहलों को दिखाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य का डिजिटल परिवर्तन. विभाग के स्टॉल में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की पारंपरिक संरचना और रंगरूप को प्रदर्शित किया जा रहा है, जो उस समय सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता का केंद्र था.

सुशासन की वजह से डिजिटल परिवर्तन  

उन्होंने कहा कि बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार कर रही काम. इसी उद्देश्य की पूर्ती के लिए ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन के बिहार के उद्देश्य और समकालीन तकनीक के साथ ऐतिहासिक वास्तुकला के संयोजन ने राज्य के डिजिटल परिवर्तन में योगदान दिया है.