राहवीर योजना पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सुपौल. सड़क सुरक्षा और मानव जीवन की रक्षा के उद्देश्य से शनिवार को राहवीरों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों पर जिला स्तरीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम राज्य परिवहन आयुक्त सह प्रभारी पदाधिकारी, लीड एजेंसी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना के निर्देश पर गूगल मीट के माध्यम से आयोजित हुआ. इसमें न्यायिक पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक-कर्मी शामिल हुए. कार्यक्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी डॉ संजीव कुमार सज्जन ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार परिवहन विभाग द्वारा राहवीर योजना लागू की गई है. इसके तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाता है, तो उसे 25 हजार की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा. यह योजना 21 अप्रैल 2025 से पूरे राज्य में लागू है. उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर गठित समिति जांच के बाद ऐसे मददगारों को गुड सेमरीटियन घोषित करेगी. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मददगारों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है. किसी भी पुलिस अधिकारी या अस्पताल को मददगार से नाम-पता पूछने या जबरन गवाह बनाने का अधिकार नहीं है. यदि व्यक्ति गवाह बनना चाहे तो उसका बयान एक ही सत्र में उसकी सुविधा के अनुसार दर्ज होगा. कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों को दुर्घटना पीड़ितों को बिना किसी भेदभाव के तत्काल प्राथमिक उपचार देना अनिवार्य है. अस्पताल न तो मददगार को हिरासत में ले सकते हैं और न ही इलाज का खर्च उनसे वसूल सकते हैं. साथ ही, अस्पतालों में हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में गुड सेमरीटियन अधिकार चार्टर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा. प्रशिक्षण का सीधा प्रसारण जिला प्रशासन सुपौल के फेसबुक पेज पर किया गया ताकि आमजन को भी इसकी जानकारी मिल सके. जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मदद करें. ऐसे नेक कार्य करने वालों को सम्मानित कर समाज में राहवीर बनने की प्रेरणा दी जाएगी.

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