सुपौल से राजीव झा की रिपोर्ट :

जिला प्रशासन समाज कल्याण विभाग की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और पात्र लाभुकों को अधिक-से-अधिक लाभ दिलाने के लिए सक्रिय हो गया है. जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग अंतर्गत जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, लाभुकों की स्थिति तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए गए.

अंतरजातीय विवाह योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन योजनाओं का प्रखंड स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक युवा इन योजनाओं का लाभ उठा सकें. उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए.

दिव्यांगजनों के लिए विशेष पहल

बैठक में दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीरता से चर्चा हुई. जिलाधिकारी ने बैटरी चालित साइकिल के लिए प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु जल्द जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया. साथ ही जिन दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड अब तक नहीं बना है, उनके लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया. डीएम ने कहा कि यूडीआईडी कार्ड बनने से दिव्यांगजन विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे.

बाल संरक्षण संस्थानों की व्यवस्था की समीक्षा

बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में रह रहे बच्चों की स्थिति एवं उपलब्ध सुविधाओं की भी समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन संस्थानों में रह रहे बच्चों के पुनर्वासन की प्रक्रिया नियमों के अनुसार लगातार जारी रखी जाए तथा बच्चों को बेहतर वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

पेंशन एवं पारिवारिक लाभ योजना में विशेष अभियान

जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं पारिवारिक लाभ योजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जाए.