– ब्याज माफी की पेशकश के बावजूद नहीं हुआ भुगतान वीरपुर. जल संसाधन विभाग की कोसी योजना पर नगर पंचायत वीरपुर का करीब 4.86 करोड़ रुपये सेवा शुल्क (होल्डिंग टैक्स) बकाया है. इस राशि की वसूली को लेकर नगर प्रशासन लगातार विभाग को प्रपत्र और पत्राचार भेज रहा है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हो पाया है. नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी देवर्षि रंजन ने बताया कि पिछले कई वर्षों से जल संसाधन विभाग के शीर्ष कार्य प्रमंडल, कौशिकी भवन, डोमेट्री और अतिथिशाला पर होल्डिंग टैक्स बकाया है. इस संबंध में कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन विभाग द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किया गया. बकाया राशि पर ब्याज जुड़ने के कारण अब यह रकम बढ़कर 4.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. 31 मार्च 2026 तक भुगतान पर मिलेगी ब्याज में बड़ी छूट नगर प्रशासन द्वारा एक नई पहल के तहत बताया गया है कि यदि 31 मार्च 2026 से पहले बकाया टैक्स का भुगतान कर दिया जाता है, तो 02 करोड़ 62 लाख 79 हजार 495 रुपये की ब्याज राशि माफ कर दी जाएगी. ऐसी स्थिति में जल संसाधन विभाग को केवल मूल टैक्स राशि 02 करोड़ 23 लाख 25 हजार 456 ही जमा करनी होगी. कार्यपालक पदाधिकारी ने शीर्ष कार्य प्रमंडल से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अविलंब बकाया राशि जमा करें, ताकि नगर पंचायत को राजस्व प्राप्त हो सके. एक्सक्यूटिव इंजीनियर ने जताई अनभिज्ञता इस संबंध में जब शीर्ष कार्य प्रमंडल के एक्सक्यूटिव इंजीनियर बबन पाण्डेय से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है. जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

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