सुपौल. डीएम सावन कुमार बुधवार को कार्यालय वेश्म में 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम् राज्य वित्त आयोग मद से जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाओं तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समीक्षा की. जिलाधिकारी द्वारा जिला परिषद स्तर पर संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान योजनाओं के समय पर पूर्ण नहीं होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला अभियंता को निर्देश दिया कि सभी क्रियान्वित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही सभी संबंधित तकनीकी सहायको, कनीय अभियंताओं का वेतन, मानदेय अगले आदेश तक अवरुद्ध करने तथा योजना कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण नहीं कराने के लिए जिला अभियंता से कारण-पृच्छा करने का निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि निविदा से ली गई वे योजनाएं जिनकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी है. फिर भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है. संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार एसडी राशि एवं समय-वृद्धि की राशि जब्त की जाए. वहीं जिन एजेंसियों द्वारा एकरारनामा करने के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है. उनका कार्यादेश रद्द करते हुए कठोर कार्रवाई करने का निर्देश मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला अभियंता, जिला परिषद को दिया गया. इसके अतिरिक्त अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सुपौल को निर्देशित किया गया कि जिला परिषद क्षेत्रवार ली गई एवं पूर्ण की गई योजनाओं का वर्षवार एवं राशि-सहित विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर अगली बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें. उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला परिषद में बड़ी राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है. इस पर जिलाधिकारी ने शीघ्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर संबंधित विभाग में जमा कराने का निर्देश दिया. साथ ही अगली बैठक में मदवार प्राप्त आवंटन के विरुद्ध जमा किए गए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्षवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि योजनाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इस मौके पर उप विकास आयुक्त, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जिला परिषद अभियंता एवं जिला परिषद के सभी संबंधित कर्मी उपस्थित रहे.

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