सुपौल. कोशी नव निर्माण मंच ने जिला पदाधिकारी को 15 सूत्री मांग पत्र देते हुए कोसी में आई बाढ़ को बाढ़ घोषित कर, एसओपी के तहत राहत, बचाव कार्य तेज करते तय मापदंड के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध कराने सहित सभी कटाव पीड़ितों को सरकारी जमीन में बसाने की मांग की है. अपने मांग पत्र में संगठन ने बाढ़ की स्थिति बताते हुए, बाढ़ पूर्व तैयारियों और बाढ़ के समय चल रहे प्रयास को नाकाफी बताया है. संगठन ने बाढ़ घोषित करने के सरकारी दिशा निर्देश स्मरण कराया है. अपने मांग पत्र में संगठन ने बाढ़ घोषित करने के साथ राहत व बचाव कार्य तेज करने, सभी बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन देने, कटाव पीड़ितों गांवों अन्य गांवों में कम्यूनिटी किचन शुरू करने, कटाव पीड़ितों को सरकारी नावों से निकाले जाने की मांग की है. कटाव पीड़ितों को गृह क्षति सर्वे कराकर दिलाने, तटबंध के बीच में मूंग, धान, बिचड़ा के बर्बादी का सर्वे कराकर किसानों को फसल इनपुट अनुदान देने, सभी घाटों पर अनुबंधित नावों के बोर्ड, फ्लैक्स लगवाये जाने, नावों पर मोबाइल डिस्पेंसरी स्थापित कराकर इलाज के लिए सभी गांवों में भेजने की मांग की है. साथ ही मंच ने अपने उठाए जा रहे पुरानी मांगों को दुहराते हुए दीर्घकालिक सवालों पर भी जिला पदाधिकारी को पहल करने की बात उठाई है. जिसके तहत तटबंध के बीच के लोगों का सरकार सर्वे कराकर पुनर्वास से वंचित लोगों को पुनर्वास दे. कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार को पुनः सक्रिय करने, माफ लगान की वसूली पर रोक लगाते हुए लगान मुक्ति कानून बनाए, सर्वे में नदी की रैयती जमीन का रकबा रैयत के नाम करने सहित कोशी समस्या के समाधान के लिए पहल करे.

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