निर्मली.

नगर पंचायत निर्मली के हटिया चौक स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है. जिलाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को अंचलाधिकारी विजय प्रताप सिंह और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शशिकांत ने स्थल का निरीक्षण किया और अतिक्रमणकारियों से पूछताछ कर उनकी स्थिति का जायजा लिया. इस क्षेत्र में कई अस्थायी दुकानदार लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं. इनमें से कुछ दुकानदारों ने पटना उच्च न्यायालय में मामला दायर कर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी. उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि इस कार्रवाई में किसी की आजीविका छीनने या भुखमरी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाए. अधिकारियों ने अतिक्रमित स्थल का गहन निरीक्षण करते हुए अस्थायी दुकानदारों से बातचीत की. कई दुकानदार ऐसे पाए गए, जो अपनी निजी जमीन में दुकान चलाने के बावजूद सरकारी जमीन पर भी अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं. इनमें से कुछ ने नगर पंचायत को होल्डिंग टैक्स भी जमा किया है. इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों ने नाराजगी जताया है. इन दुकानदारों का आरोप है कि कुल 12 दुकानदार लंबे समय से यहां दुकान कर रहे हैं, इसके लिए नगर पंचायत को समय-समय पर रेंट भी देते हैं. इसकी रसीद भी दी जाती है. हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है. बावजूद नगर पंचायत निर्मली के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा दुकानदारों को धमकाया जा रहा है. पदाधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे. नगर पंचायत निर्मली वार्ड नंबर 09 के वार्ड पार्षद मनोज राम ने भी दुकानदारों का समर्थन करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को सुनना प्रशासन का कर्तव्य है. ईओ ने स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले सभी संबंधित पहलुओं की जांच की जा रही है और लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया है. विभागीय जांच के बाद अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करना आवश्यक है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी भी परिवार की रोजी-रोटी पर असर न पड़े, इसे प्राथमिकता दी जाएगी.

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