गुठनी. मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने ‘युक्ति धारा पोर्टल’ की शुरुआत की है. इस पोर्टल के माध्यम से मनरेगा के तहत संचालित सभी योजनाओं की तकनीकी निगरानी और क्रियान्वयन किया जायेगा. इससे योजनाओं में दोहराव और अनियमितताओं की गुंजाइश खत्म हो जायेगी. सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है और जिले के प्रत्येक प्रखंड से एक पंचायत को इसके लिए चयनित किया गया है. गुठनी प्रखंड में बेलौर पंचायत को इस योजना के लिए चुना गया है. पोर्टल के माध्यम से ग्राम सभा में पारित सभी योजनाओं की ऑनलाइन एंट्री की जायेगी. योजना स्थल का भौगोलिक सीमांकन कर नक्शे पर उसकी लोकेशन दर्ज की जायेगी. इसके अतिरिक्त यह पोर्टल ‘भुवन पोर्टल’ से भी जुड़ा रहेगा, जिससे विभागीय अधिकारी योजनाओं की निगरानी रियल टाइम में कर सकेंगे. वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रखंड की सभी पंचायतों में युक्ति धारा पोर्टल के माध्यम से ही मनरेगा योजनाओं का क्रियान्वयन अनिवार्य कर दिया जायेगा. इससे फर्जीवाड़े और अनियमितता पर रोक लगेगी. ऑनलाइन दी जायेगी योजनाओं की स्वीकृति : अब चयनित पंचायत में मनरेगा योजनाओं की एंट्री सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं की जायेगी. प्रत्येक योजना को केवल युक्ति धारा पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृति दी जायेगी और उस पर कार्य आरंभ होगा. इससे कार्यों में पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी. पायलट प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए संबंधित कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी दी जा चुकी है. कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता एवं पंचायत रोजगार सेवक को यूक्ति धारा पोर्टल के संचालन और निगरानी की प्रक्रिया से अवगत कराया गया है. स्थानीय प्रशासन की ओर से इस योजना को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं जा रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है