सीवान. सूबे के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया अब और आसान हो गयी है. शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों को सेल्फ ट्रांसफर यानी स्वयं स्थानांतरण का विकल्प उपलब्ध कराया है. इसके तहत शिक्षक समूह बनाकर मनचाही पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे. इस नयी प्रणाली से शिक्षकों को जहां सुविधा मिलेगी, वहीं विभाग पर अनावश्यक प्रशासनिक बोझ भी कम होगा. इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीइओ) को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है कि अब शिक्षक दो से अधिकतम 10 शिक्षकों का समूह बनाकर पारस्परिक स्थानांतरण कर सकेंगे. इसके लिए यह अनिवार्य होगा कि सभी शिक्षक एक ही श्रेणी, एक ही विषय और समान कोटि के हों. स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और इसके लिए “इ-शिक्षाकोष ” पोर्टल का उपयोग किया जायेगा. इच्छुक शिक्षक पोर्टल पर लॉगिन कर अपने विषय और श्रेणी के अन्य इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे. वे ओटीपी सत्यापन के जरिए संबंधित शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं और आपसी सहमति से विद्यालय का चयन कर सकते हैं. स्थानांतरण आदेश आवेदन के तीन दिनों के भीतर जारी कर दिया जायेगा. आदेश निर्गत होने के सात दिनों के भीतर शिक्षकों को अपने नये विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा. यदि समूह में से कोई एक शिक्षक योगदान नहीं देता है, तो पूरे समूह का स्थानांतरण आदेश स्वतः रद्द हो जायेगा. इस पहल को शिक्षकों के बीच पारदर्शिता, सहमति और सुविधा को ध्यान में रखकर लाया गया है. इससे राज्य के शिक्षा व्यवस्था में कार्यकुशलता बढ़ेगी और स्थानांतरण प्रक्रिया में संतुलन बना रहेगा.

विभाग ने पारस्परिक स्थानांतरण का निर्णय लिया

सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है. यह देखा जा रहा है कि तबादले से शिक्षक संतुष्ट नहीं है. शिक्षकों द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज करायी जा रही है. वहीं, जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है, वे विद्यालय में पदस्थापित नहीं हो सके हैं. इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है. स्थानांतरण की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गयी है. इसको देखते हुए विभाग ने पारस्परिक स्थानांतरण का निर्णय लिया है.

रजनीश कुमार झा, डीइओ

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