प्रतिनिधि, सीवान. आंदर और हसनपुरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए नए भवन निर्माण को लेकर जमीन चिह्नित कर ली गई है. जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने खुद दोनों प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए है. हसनपुरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय अभी छोटे भवन में संचालित हो रहा है.नया हाइटेक भवन के लिए हसनपुरा बाजार से करीब 4 किलोमीटर दूर रजनपुरा पंचायत में 5 एकड़ गैर मजरूआ भूमि चिह्नित की गई है. जमीन की मिट्टी जांच भी पूरी हो चुकी है. डीएम ने मौजूदा प्रखंड कार्यालय के सामने खाली पड़ी परती जमीन पर भी नयी योजना लाकर विकास कार्य कराने का निर्देश बीडीओ को दिया है.वहीं आंदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए आंदर बाजार से करीब 17 किलोमीटर दूर गैर मजरूआ जमीन चिह्नित की गई है. निरीक्षण के दौरान डीएम ने पाया कि आंदर के बीडीओ और सीओ को भवन निर्माण से संबंधित टेंडर, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति और कार्यादेश की अद्यतन जानकारी नहीं है.इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल पूरी जानकारी लेकर अवगत कराने का निर्देश दिया. दोनों स्थानों पर एक सप्ताह के अंदर निर्माण कार्य शुरू कराने का आदेश भी दिया गया है. हसनपुरा बीडीओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान बताया कि प्रखंड क्षेत्र में शत-प्रतिशत चेकर सर्वे का काम पूरा हो चुका है. इस पर डीएम ने कहा कि शिकायत मिल रही है कि आवास पर्यवेक्षक और आवास सहायक अवैध राशि लेकर योजना की स्वीकृति दे रहे हैं. ऐसी शिकायत एलएसबीए में भी आई है, जो गंभीर मामला है. उन्होंने साफ कहा कि अगर भविष्य में अवैध वसूली की शिकायत मिली तो संबंधित कर्मियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. बैठक में हसनपुरा सीओ ने जानकारी दी कि अरंडा पंचायत और हरपुर कोटवा में लैंड फिल साइट, एमआरएफ और कंपोस्ट यूनिट के लिए जमीन चिन्हित की गई है. डीएम ने निर्देश दिया कि सभी प्रक्रिया पूरी कर अरंडा की जमीन नगर परिषद सीवान और हरपुर कोटवा की जमीन नगर पंचायत गोपालपुर को जल्द हस्तांतरित की जाए.इसके अलावा हुसैनगंज प्रखंड के हबीबनगर में 10 एकड़ भूमि तथा चांप, हरिहांस समेत अन्य पंचायतों के नक्शे का भी डीएम ने अवलोकन किया. उन्होंने सीओ को निर्देश दिया कि अंचल क्षेत्र की सभी गैर मजरूआ खास भूमि की जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाए और हबीबनगर की जमीन का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाए.