सीवान. समाहरणालय सभाकक्ष में मंगलवार को समाहर्ता विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में मंगलवार को राजस्व विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा की गई. बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि भूमि विवादों का समय पर निपटारा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक शनिवार को सभी अंचलों में अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी संयुक्त रूप से भूमि विवाद निबटारा कैंप का आयोजन सुनिश्चित करें.कैंप में निपटाये गये मामलों की विस्तृत जानकारी और की गई कार्रवाई को अनिवार्य रूप से भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड किया जाए. समाहर्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार भूमि विवादों के समाधान को लेकर अत्यंत गंभीर है और भू-समाधान पोर्टल पर दर्ज मामलों की नियमित समीक्षा की जा रही है. इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि भूमि विवादों का समय पर समाधान होने से विधि-व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न नहीं होतीं, डीएम ने भूमि के दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं मापी से जुड़े मामलों को समय पर निष्पादित करने का सख्त निर्देश दिया. बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिन विभागों को भवन निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है, उनके लिए भूमि चयन और हस्तांतरण की प्रक्रिया प्राथमिकता के तौर पर पूरी की जाए.इसमें थाना भवन, विभिन्न विभागों के कार्यालय भवन, बिजली विभाग सहित अन्य आवश्यक सरकारी भवनों के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया.जिले में फार्मर रजिस्ट्रेशन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के दौरान डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी हल्का कर्मचारी प्रतिदिन कम से कम 20 किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराएं. इस कार्य की प्रगति की जल्द ही अलग से समीक्षा बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया. खनन टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए समाहर्ता ने जिले में अवैध खनन पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए सघन छापेमारी अभियान लगातार चलाने का निर्देश दिया. साथ ही सभी अंचल अधिकारियों को ईंट भट्टों के लाइसेंस का नवीनीकरण नए नियमों के अनुरूप कराने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया.
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