सीवान . सहकारी समितियों के जरिये किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी धान से चावल (सीएमआर ) तैयार कर राज्य खाद्य निगम को अंतिम तिथि तक चार पैक्सों ने शत-प्रतिशत उपलब्ध नहीं कराया है. चावल जमा नहीं होने पर दरौंदा व गुठनी प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई के तहत प्रपत्र-क का गठन होगा. संबंधित पैक्सों पर भी धान गबन की जांच कराकर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. नवंबर में होने वाले चुनाव में शामिल होने से अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों को वंचित कर दिया जायेगा. विभागीय स्तर से चौथी बार समय का विस्तार व बार-बार निर्देश और नोटिस जारी होने के बाद भी दरौंदा प्रखंड के करसौत, रामगढ़ा, कोड़ारी व गुठनी प्रखंड के जतौर पैक्स ने धान की मिलिंग कराकर सीएमआर जमा नहीं किया है. चावल जमा नहीं होने पर सारण प्रमंडल के संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां सैयद मसरूक आलम ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों की कार्यशैली में गहन पर्यवेक्षण एवं निगरानी का अभाव पाया गया है, जो कर्तव्य विमुखता का परिचायक है. संबंधित पैक्सों का धान सत्यापन व सलाह पत्र निर्गत इनके द्वारा ही किया गया है. विभागीय स्तर से जारी तिथि को ससमय सीएमआर आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी दंड के भागी है. दरौंदा में 144.60 एमटी व गुठनी में 59.33 एमटी चावल बकाया संयुक्त निबंधक ने कहा है कि अधिप्राप्त धान की मिलिंग कराकर समतुल्य फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता जांच के बाद जमा नहीं कराने पर उन जिलों के संबंधित पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष व राइस मिल को अविलंब चिह्नित करने व उनके विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. जिला निबंधक ने कहा है कि 22 सितंबर तक आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रपत्र क गठन संबंधी प्रस्ताव कार्यालय को भेजेंगे, ताकि उनके लापरवाही, कर्तव्यहीनता, विभागीय कार्य में रूचि नहीं लेने से धान अधिप्राप्ति में प्रयुक्त सरकारी राशि सरकार को सीएमआर जमा नहीं होने से आर्थिक क्षति हुयी है. उन्होंने कहा है कि दरौंदा प्रखंड में 144.60 एमटी व गुठनी में 59.33 एमटी चावल बकाया है. 7839 किसानों से 43712.285 एमटी धान की हुई थी खरीद जिले में किसानों से खरीद किये गये धान से सीएमआर तैयार कर 31 जुलाई तक एसएफसी को उपलब्ध कराना था, जो नहीं हो सका. इसके बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से पहला एक्सटेंशन 15 अगस्त, दूसरा एक्टेंशन 31 अगस्त व तीसरा एक्सटेंशन 15 सितंबर तक दिया गया. उसके बाद भी नहीं होने पर चौथा एक्टेंशन 22 सितंबर तक था. पूरे जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान खरीद के लिये 247 समितियों का चयन किया गया था. निबंधित 7839 किसानों से 43712.28 एमटी धान की खरीद की गयी थी. अभी तक 29653.13 एमटी ही चावल जमा कराया गया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी सुमन सिंह ने बताया कि लगातार चावल जमा कराने के लिये संबंधित पैक्स के अध्यक्ष, प्रबंधक व कार्यकारिणी सदस्यों से संपर्क किया गया. सभी बीसीओ को भी कैंप कर चावल जमा कराने का निर्देश दिया गया है.

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