डुमरा. सूबे के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक हुई. बैठक में कृषि विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की अद्यतन क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया. कृषि विभाग की संचालित योजनाओं को पारदर्शी व गुणवतापूर्ण क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया. कृषि मंत्री ने डीएओ को सभी कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार व अन्य संबंधित कर्मियों के साथ बैठक कर कृषि संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करने व यूरिया की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के लिए आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया. अधिकारियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सभी विभाग परस्पर समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी गंभीरता बरतें, ताकि इसका लाभ जिले के किसानों को मिल सके.

— निर्धारित दर पर उर्वरक बिक्री का निर्देश

बैठक में उपस्थित उर्वरक के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने निर्देश दिया कि जो डीलर कार्य में शिथिलता बरत रहे हैं, तत्काल उनके लाइसेंस रद्द करने की दिशा में कार्रवाई की जाये व नये डीलर लाये जायें. स्पष्ट कहा कि अच्छा काम करने वाले पुरस्कृत किये जायेंगे. सभी खुदरा दुकानों पर रेट चार्ट का बैनर लगाने का निर्देश दिया. प्रतिबंधित कीटनाशकों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाये. यदि इसकी बिक्री की बात संज्ञान में आती है, तो विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाये. किसान को बिना परेशानी के विद्युत कनेक्शन देने का निर्देश दिया. कहा कि इसे पूरी गंभीरता से लें व इस दिशा में गंभीर प्रयास करें, ताकि किसानों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े. वहीं, बैंक के अधिकारियों को किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में उदारता बरने का निर्देश दिया.

— वैध चालान से ही खनिज की होगी आपूर्ति

खनन विभाग की समीक्षा के क्रम में मंत्री ने अवैध खनन व परिवहन पर पूर्ण रोकथाम लगाने का निर्देश दिया. वहीं, सभी कार्य विभागों को अपने अंतर्गत संचालित योजनाओं में वैध चालान से ही खनिज आपूर्ति करने, अन्यथा संबंधित संवेदक के विरूद्ध 25 गुना दंड निर्धारित करने का निर्देश दिया. जिला खनन पदाधिकारी को कार्य विभागों में व्यवहृत लघु खनिज का चालान जांच करने का निर्देश दिया. उप मुख्यमंत्री ने बताया कि साधारण मिट्टी के निजी उपयोग पर कोई रॉयल्टी नहीं वसूली जायेगी. अगर रैयतों द्वारा मिट्टी की बिक्री व व्यवसाय किया जाता है, तो उनसे रॉयल्टी की वसूली की जायेगी. खनन व कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर को चिन्हित कर अधिक से अधिक रोजगार निर्माण करने का निर्देश दिया. वहीं, माप-तौल के पदाधिकारी को निर्देशित किया कि अपने दायित्व के निर्माण में पूरी गंभीरता बरतें. कार्य में कोताही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. बैठक में कला, संस्कृति व युवा विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, विधायक मिथिलेश कुमार, अनिल कुमार, कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल, विशेष सचिव वीरेंद्र प्रसाद यादव, कृषि निदेशक नितिन कुमार सिंह, डीएम रिची पांडेय व बीज निगम के एमडी निर्मल कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल थे.

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