डुमरा. डीएम रिची पांडेय की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न पेंशन योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. इस दौरान प्रभारी सहायक निदेशक अमूल्य रत्न ने योजनावार प्रगति प्रस्तुत किया. प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि त्रुटि सुधार के नाम पर आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना स्वीकार्य नहीं होगा व इस प्रकार की लापरवाही पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

डुमरा बीडीओ से जवाब-तलब का दिया निर्देश

डुमरा प्रखंड में प्राप्त आवेदनों की संख्या के अनुपात में निष्पादन प्रतिशत कम पाए जाने व त्रुटि सुधार के नाम पर लंबित आवेदनों की संख्या अधिक होने पर डीएम ने बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया. समीक्षा में यह भी सामने आया कि त्रुटि सुधार के लिए रुन्नीसैदपुर में 1101, बथनाहा में 949, रीगा में 795, बोखड़ा में 640 व पुपरी में 704 आवेदन लंबित हैं. इन सभी प्रखंडों के बीडीओ को लंबित आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए. बथनाहा प्रखंड की कार्य प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बीडीओ को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कार्य संस्कृति में सुधार लाया जाए, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

लक्ष्मीबाई पेंशन के 9191 आवेदन स्वीकृत

बैठक में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुल 13021 प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 9191 आवेदनों को स्वीकृति दी गयी है, जबकि 3137 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभुकों का फिजिकल सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया. साथ ही निर्देशित किया कि पेंशन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक बुधवार को प्रखंडवार शिविरों का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि लाभुकों को समय पर राहत मिल सके. बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, कन्या विवाह योजना व परवरिश योजना की समीक्षा की गयी.

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