सीतामढ़ी. जन शिकायतों के निबटारे के प्रति कितने अधिकारी गंभीर है, उसकी एक बानगी आर्थिक दंड की एक रिपोर्ट है. दर्जन से अधिक पदाधिकारियों को उनकी लापरवाही कार्यशैली के चलते उनके खिलाफ आर्थिक लगाया जा चुका है. उस दंड की राशि को देने के प्रति न तो अधिकारी गंभीर है और न उनसे वसूली ही संभव हो सकी है. हालांकि यह बात संज्ञान में आने के बाद डीएम रिची पांडेय ठोस कदम उठाएं हैं. यानी आर्थिक दंड की राशि अब अधिकारियों के यहां अधिक दिनों तक लंबित नही रहेगी. इस मामले की समीक्षा के बाद डीएम पांडेय ने पाया है कि बहुत सारे पदाधिकारियों के खिलाफ आर्थिक दंड निर्धारित की जा चुकी है, लेकिन वे दंड की राशि नही दे रहे है. ऐसे अधिकारियों की कार्यशैली को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने सीधे वरीय कोषागार पदाधिकारी को कहा है कि संबंधित दोषी अधिकारियों के वेतन से दंड की राशि की कटौती करें. उसके बाद ही वेतन का भुगतान हो. वहीं, दंड के आरोपित अधिकारी जिनका तबादला हो गया है और वे दंड का भुगतान नही किए हो और वेतन प्रमाण-पत्र भी निर्गत कर दिया गया हो, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार कर्मी को चिह्नित कर उनके खिलाफ प्रपत्र “क ” गठित कर स्थापना प्रशाखा को समर्पित करें. बताया गया है कि अधिकारियों पर आर्थिक दंड कुल एक लाख 51 हजार निर्धारित है, जिसमें से अबतक मात्र 84,500 रुपये की वसूली हुई. यह आर्थिक दंड द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी सह डीएम द्वारा लगाया गया है. फिलहाल 15 मामलों में 10 अधिकारियों के यहां 66,500 रुपये दंड लंबित है. इनमें से टॉप टेन में प्रथम स्थान पर डीईओ प्रमोद कुमार साहू है. उन पर तीन बार पांच-पांच हजार यानी 15,000 आर्थिक दंड लंबित है. डीईओ साहू से पीछे रून्नीसैदपुर सीओ अश्विनी कुमार नही है. यानी उन्हें भी तीन आर्थिक दंड की राशि 15,000 का भुगतान करना है. दूसरे स्थान पर बथनाहा सीओ सह बीएओ अनिल कुमार चौधरी है. उन्हें दो बार आर्थिक दंड के रूप में 10,000 भुगतान करना है. वहीं, बोखड़ा के बीडीओ अब्दुल क्यूम अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी उपेंद्र पंडित, रीगा सीओ राम उरांव के आलावा सोनबरसा सीओ कामेश्वर प्रसाद सिंह और परिहार बीडीओ को पांच पांच-हजार भुगतान करना है. डुमरा सीओ चंद्रजीत प्रकाश को मात्र 500 रूपया भुगतान करना है. इनमें कुछ अधिकारियों का तबादला हो चुका है.