सीतामढ़ी. डीएम रिची पांडेय ने मंगलवार को विमर्श सभा कक्ष में जन शिकायत, जनता दरबार, सीपी ग्राम, आरटीपीएस व सीएम डैशबोर्ड,सीपी ग्राम इत्यादि की समीक्षा की. इस दौरान डीएम ने कहा, आरटीपीएस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं को तुरंत व पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करना है. यह सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करें और किसी भी तरह के लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा. इन सेवाओं में किसी भी तरह की देरी या शिकायत को प्राथमिकता से निपटाया जाए. इसके लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा. — आवेदकों को कार्यालय में नहीं दौड़ाएं डीएम ने कहा, सेवाओं की उपलब्धता में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सेवाओं की डिलीवरी को लेकर सतर्कता बरतें और नागरिकों को बेवजह दफ्तरों के चक्कर न काटने दें. पंचायत भवनों में आरटीपीएस काउंटर को एक्टिव करें. जाति, आय, निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व पेंशन जैसी तमाम सेवाओं की उपलब्धता पंचायत स्तर पर ही सुनिश्चित हो. लोगों को जिला या प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े. छात्र-छात्राएं, परीक्षार्थी व अन्य को इन प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता होती है, उनके आवेदनों को बेवजह बिना जांच किए अस्वीकृत नहीं करें, अन्यथा संबंधित सीओ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कहा, पंचायतों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्यपालक सहायकों को सम्मानित किए जाएंगे. — लंबित मामलों का निष्पादन करें जिला जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, जन शिकायत, सीएम डैशबोर्ड, सीपी ग्राम के आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया. कार्य में विलंब लापरवाही/शिथिलता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मौके पर डीडीसी मनन राम, एडीएम, आपदा बृजकिशोर पांडे, डीआरडीए निदेशक राजेश भूषण, जन शिकायत कोषांग की प्रभारी पदाधिकारी प्रियंका कौशिक, आईसीडीएस डीपीओ कंचन गिरि, जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष चंद्र राजकुमार, जिला पशुपालन अधिकारी व डीसीओ समेत अन्य मौजूद रहे.
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