सासाराम न्यूज : राज्य व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिलाधिकारी रोहतास को करनी है जांच
सासाराम कार्यालय.
जिले की सोन नदी में नासरीगंज के अमियावर गांव से तिलौथू तक खनन के लिए अवैध रूप से बनाये गये अस्थायी बालू के बांधों की जांच होगी. इस जांच की जिम्मेदारी कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को दी है, जो पैनल बनायेगा. इस पैनल में सीपीसीबी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) के नामित सदस्य और रोहतास जिले के जिलाधिकारी होंगे. यह पैनल आगामी छह सप्ताह में रिपोर्ट देगा. इस रिपोर्ट के आधार पर 23 दिसंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा. कोर्ट ने पैनल गठन के लिए चार नवंबर को हरित निकाय की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीपीसीबी को निर्देश दिया है. इसमें दावा किया गया है कि नासरीगंज के अमियावर से तिलौथू तक अस्थायी बांधों के निर्माण से नदी में अनधिकृत खनन हो रहा है. इसके कारण नदी का प्रवाह बाधित हो रहा है. जलाशय की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को नुकसान पहुंच रहा है. अपने आदेश में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा है कि शिकायत में लगाये गये आरोपों से हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ है. लेकिन, इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करने से पहले हम तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करना उचित समझते हैं. इसके लिए हम एक संयुक्त समिति का गठन कर रहे हैं. इसमें रोहतास के जिला मजिस्ट्रेट, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शामिल किया जाना चाहिए. सीपीसीबी समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल प्राधिकरण होगा. पैनल संबंधित क्षेत्र का दौरा करेगा. प्रासंगिक जानकारी एकत्र करेगा और छह सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. इस मामले को आगे की कार्यवाही 23 दिसंबर को होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
