छपरा. ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम परिवहन व्यवस्था व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. योजना के 11वें चरण में व्यवसायिक सवारी वाहनों के क्रय पर राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत (अधिकतम एक लाख रुपये) व इ-रिक्शा के क्रय पर 70 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है. इस चरण में सारण जिला में कुल शेष लक्ष्य 850 निर्धारित है. इस लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक मात्र 253 आवेदन सृजित हुये हैं. जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में लक्ष्य के विरुद्ध कम आवेदन सृजित करने को लेकर काफी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्त करने का आदेश दिया है.

इन प्रखंडों के अफसर सुस्त

उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लक्ष्य से दोगुना आवेदन सृजित करने का टास्क दिया है. अधिक से अधिक अर्हता प्राप्त इच्छुक लोगों से आवेदन सृजित करने को कहा गया. कुछ प्रखण्डों में लक्ष्य के विरूद्ध काफी कम आवेदन सृजित हुये हैं, इसपर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त किया. पानापुर, अमनौर, दिघवारा, जलालपुर, एकमा, मशरख, इसुआपुर, तरैया व लहलादपुर में लक्ष्य के विरूद्ध काफी कम आवेदन सृजित होने के कारण संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अधिक से अधिक आवेदन सृजित करने का स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया. ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे 62 बस पड़ाव ग्रामीण क्षेत्रों में बस पड़ाव के निर्माण हेतु परिवहन विभाग द्वारा सारण जिला के लिये 62 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसमें से जिला में अबतक 15 बस पड़ावों का निर्माण किया गया है. शेष लक्ष्य के अनुरूप बस पड़ाव के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल चयन करने का निदेश अंचलाधिकारी मढ़ौरा, सोनपुर, पानापुर, तरैया, अमनौर, परसा, मशरख, गड़खा मांझी, सदर, एकमा, दिघवारा व लहलादपुर को दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है