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छपरा. अब सीधे पंचायत में सरकार पहुंचेगी और लोगों की समस्याओं का निदान करेगी. बिहार सरकार की जनहितकारी नयी पहल के अंतर्गत आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन की पूरी टीम पंचायतों में पहुंचेगी.

टीम वहां ””सहयोग शिविर”” का आयोजन करेगी. इस पहल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों या आवेदनों का एक ही स्थान पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना तथा आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ सुलभ कराना है. सहयोग शिविर का आयोजन पंचायत स्तर पर माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को किया जायेगा, जिसकी शुरुआत 19 मई से होगी. सहयोग शिविर पंचायत स्तर पर आयोजित किये जायेंगे, जिसमें जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहकर आम नागरिकों की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन सुनिश्चित करेंगे.

आयोजन से 30 दिन पहले लिया जायेगा आवेदन

शिविर के आयोजन से 30 दिन पूर्व से आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था संबंधित बीडीओ सुनिश्चित करेंगे. संबंधित विभागीय पदाधिकारी शिविर से पूर्व प्राप्त आवेदनों का संबंधित अधिनियमों या योजनाओं के तहत निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निराकरण करते हुए इसकी लिखित सूचना सहयोग शिविर में उपलब्ध करायेंगे. शिविरों में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, भूमि सुधार, पंचायती राज, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, जलापूर्ति सहित विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जायेगा. शिविर स्थल पर नागरिकों के बैठने, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी. साथ ही, प्राप्त सभी आवेदनों का विधिवत पंजीकरण कर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा.

डीएम का यह है दिशा-निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि अधिक से अधिक लोग इस पहल का लाभ उठा सकें. जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को सहयोग शिविर के आयोजन से पूर्व आवेदन संकलित करने, उसे सूचीबद्ध करने तथा प्राप्त शिकायतों के निराकरण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी दी. उन्होंने शिविर के आयोजन के दिन की जाने वाली व्यवस्था तथा शिविर के उपरांत किये जाने वाले कार्यों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी और सभी पदाधिकारियों को उनके दायित्वों के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये. 19 मई को जिले के प्रत्येक प्रखंड के चयनित 3-3 पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किये जायेंगे. प्रत्येक प्रखंड में सामान्यतः तीन पंचायतों का चयन किया गया है, जहां संबंधित वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है.