छपरा. सदर अस्पताल प्रशासन ने पोस्टमार्टम कार्य को लेकर चिकित्सकों द्वारा की जा रही आपत्तियों के बीच नया गाइडलाइन जारी किया है. उपाधीक्षक डॉ केएम दुबे द्वारा आदेश जारी किया गया है. जिसमें सभी चिकित्सकों को निर्देश दिया गया है कि पोस्टमार्टम कार्य शासकीय दायित्व का हिस्सा है और इससे चिकित्सक स्वयं को अलग नहीं रख सकते. प्रशासन ने माना है कि कुछ चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम कार्य में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं होने की बात कही जा रही थी. इसे देखते हुए अस्पताल स्तर पर पोस्टमार्टम ओरिएंटेशन एंड सपोर्ट कमिटी का गठन किया गया है. इस कमिटी के माध्यम से चिकित्सकों को आवश्यक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जायेगा, ताकि कार्य में एकरूपता और दक्षता सुनिश्चित हो सके. जारी आदेश के अनुसार, उपाधीक्षक को समन्वयक बनाया गया है, जबकि वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अखिलेश कुमार को प्रशिक्षण प्रभारी की जिम्मेदारी दी गयी है. वहीं हॉस्पिटल मैनेजर डॉ राजेश्वर प्रसाद और दिनेश प्रजापति को दस्तावेजीकरण में सहयोग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. यह ओरिएंटेशन केवल कार्य को बेहतर बनाने के लिए है, न कि किसी को दायित्व से छूट देने के लिए. प्रशिक्षण के बाद संबंधित चिकित्सकों को पोस्टमार्टम ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी और अन्य मेडिको-लीगल कार्यों का निर्वहन अनिवार्य रूप से करना होगा. साथ ही चेतावनी दी गयी है कि ड्यूटी से बचने, आदेश की अवहेलना या कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली एवं अन्य संबंधित नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. अस्पताल प्रशासन ने सभी चिकित्सकों को निर्देश दिया है कि वह निर्धारित ड्यूटी रोस्टर का पालन करें और आयोजित होने वाले ओरिएंटेशन सत्र में अनिवार्य रूप से भाग लें. गौर हो की मौत की घटना के बाद पुलिस हत्या के नेचर को जानने के िलए पोस्टमार्टम कराती है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारणों का पता चलता है. जैसे की मौत आत्महत्या से हुई है या कोई जबरन मौत के घाट उतार दिया है. यह एक महत्वपूर्ण जांच की प्रक्रिया है जिससे पुलिस को अनुसंधान करने में काफी मदद मिलती, जिससे पुलिस मामले के तह तक पहुंचती है.