छपरा. सारण प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों में संचालित सर्टिफिकेट केस की प्रमंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा ने समीक्षा की. तीनों जिलों को मिलाकर 50 हजार से अधिक नीलाम पत्र वाद दायर हैं. इनमें 50 लाख रुपये से अधिक सन्निहित राशि के 48 तथा 10 लाख रुपये से अधिक सन्निहित राशि के 506 मामले शामिल हैं.

एक सप्ताह का अल्टीमेटम

आयुक्त के निदेशानुसार प्रमण्डल के तीनों जिलों में संचालित नीलाम पत्र के मामलों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुये एक विशेष फॉरमेट तैयार कर गूगल शीट पर एंट्री कराई गई है. इनमें सरकारी विभागों, राष्ट्रीय बैंकों, सहकारी बैंकों एवं सरकारी लोक उपक्रमों को अलग अलग वर्ग में रखा गया है. सभी जिलों को अपने अपने जिलों में संचालित नीलाम पत्र के वादों को एक सप्ताह के अंदर गूगल शीट में अपडेट या एडिट करने का निर्देश दिया गया.

नीलाम पत्र मामलों के बोझ के तले दबे हैं कई अधिकारी

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि कुछ नीलाम पत्र पदाधिकारियों के जिम्मे बहुत ही अधिक संख्या में नीलाम पत्र के मामले हैं. आयुक्त ने विभिन्न नीलाम पत्र पदाधिकारियों के यहाँ दर्ज मामलों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने का निदेश दिया. उन्होंने कहा कि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पदाधिकारियों को नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रत्यायोजित करें.

जिलाधिकारी स्वयं भी करें सुनवाई

कुछ बड़ी सन्निहित राशि वाले मामलों की सुनवाई जिलाधिकारी स्वयं भी करें. अन्य वरीय अधिकारी बड़ी सन्निहित राशि वाले मामलों की सुनवाई करें. सबसे पुराने दर्ज मामलों के निष्पादन को भी प्राथमिकता दें. बैठक में प्रमंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारी सहित सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी उपस्थित थे.

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