छपरा से संजय भारद्वाज की रिपोर्ट छपरा (सारण). डीएम ने राजस्व समन्वय बैठक कर विभिन्न राजस्व संबंधित सेवाओं व लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में अपर समाहर्त्ता, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता व सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे. बैठक में बताया गया कि सभी राजस्व कर्मचारी हड़ताल से वापस लौटने के उपरांत अपने-अपने अंचलों में योगदान कर चुके हैं तथा राजस्व कार्यों का संचालन पुनः सामान्य रूप से प्रारंभ हो गया है. जिलाधिकारी द्वारा सभी अंचलाधिकारियों एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ताओं को निर्देश दिया गया कि “सहयोग शिविर” के अंतर्गत प्राप्त विभिन्न राजस्व संबंधित सेवाओं के आवेदनों का पंचायतवार समयबद्ध एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. बैठक में परिमार्जन से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्तमान में कुल 7577 आवेदन लंबित हैं, जबकि विगत सप्ताह मात्र 48 मामलों का निष्पादन किया गया है. जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों के गुणवत्तापूर्ण एवं प्राथमिकता आधारित निष्पादन का स्पष्ट निर्देश दिया. एक सप्ताह में निबटाये गये दाखिल-खारिज के 227 मामले दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा में बताया गया कि विगत एक सप्ताह में 227 मामलों का निष्पादन किया गया है, जबकि वर्तमान में 2495 मामले लंबित हैं. लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. ई-मापी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अब तक 6224 आवेदकों द्वारा मापी के लिए भुगतान किया गया है, जिसमें से 5848 आवेदकों को मापी की तिथि निर्धारित कर दी गई है. कुल 4546 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 1219 आवेदन लंबित हैं. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भुगतान प्राप्त होने के तुरंत उपरांत मापी की तिथि निर्धारित की जाए तथा सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. समय पर काम नहीं करनेवाले होंगे चिह्नित बैठक में अपर समाहर्त्ता को निर्देशित किया गया कि ऐसे अमीन जिन्होंने एक माह में 15 से कम मापी की है, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए. विभिन्न विभागों की परियोजनाओं के अंतर्गत आवश्यक संरचनाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश भी संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया. जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी राजस्व संबंधित लंबित आवेदनों के निष्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जाए तथा आमजन को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए. बैठक में फार्मर रजिस्ट्री आईडी निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गयी. डीएम ने बताया कि इस कार्य को पुनः एक माह तक अभियान मोड में संचालित किया जायेगा. इसके लिए सभी सीओ व प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया. वर्तमान में जिले में 1,32,867 फार्मर रजिस्ट्री आइडी बनायी जा चुकी हैं. अधिक से अधिक जमाबंदी रैयतों का एफआर आइडी कैंप मोड में बनाने का निर्देश दिया गया.