छपरा. जिला अवर निबंधक व सभी अवर निबंधकों को जिलाधिकारी अमन समीर ने चेताते हुए कहा कि जमीन रजिस्ट्री के पहले सत्यापन से यदि सत्यता का पता नहीं लग रहा है तो अक्षांश और देशांतर से जमीन के वास्तविक स्वरूप और स्थिति का पता लग सकता है और इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही रजिस्ट्री कार्य को संपन्न करें. डीएम ने कहा कि रजिस्ट्री से पूर्व स्थलीय जांच की बाधा को तकनीक की मदद आसान बनाया जा सकता है. भूमि के भौतिक सत्यापन के स्थान पर जमीन के अक्षांश देशांतर की पूर्व जानकारी रहने से तकनीक की मदद से सत्यापन आसान हो सकता है.

सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में रजिस्ट्रार और रिकॉर्ड कार्यालय

डीएम ने निर्देश दिए कि जिले के सभी रजिस्ट्री कार्यालय सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे. रिकॉर्ड रूम में अवश्य रुप से सीसीटीवी सुनिश्चित रखने को कहा. रिकॉर्ड रूम में किसी भी बाहरी या कार्यालय के अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिये. उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन के लिए बचे हुये अभिलेखों का डिजिटाइजेशन किया जाना चाहिए ताकि उनका शीघ्र सत्यापन किया जा सके. इसके लिये स्कोर के माध्यम से स्कैनर खरीदकर कार्य को आगे बढ़ाने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर काउंटर एवं प्रतीक्षालय बनाकर वहां के बुनियादी ढांचे को और अधिक जन अनुकूल बनाएं.

राजस्व में खराब रैंकिंग पर डीएम ने अधिकारियों को दिया टास्क

डीसीएलआर और अंचल अधिकारियों के साथ बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व संबंधी मामलों में जिले की रैंकिंग पर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने प्रत्येक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से रैंकिंग बेहतर करने के लिए रणनीतिक रूप से काम करने के निर्देश दिया.डीएम ने कहा कि दस पैरामीटर हैं जिनके आधार पर सीओ की रैंकिंग की जाती है और उसके बाद जिले को रैंकिंग मिलती है.प्रत्येक सीओ को निर्देश दिया कि जिस क्षेत्र में रैंकिंग सबसे ज्यादा प्रभावित है, उस क्षेत्र पर काम करें, जिसमें अतिक्रमण, भूमि सर्वेक्षण, म्यूटेशन आदि शामिल हैं.

अभियान बसेरा को दे गति

डीएम ने कहा कि अभियान बसेरा जिले के लिए प्राथमिकता देना होगा. उन्होंने सभी सीओ और डीसीएलआर को अभियान बसेरा के लिए जमीन तलाशने का निर्देश दिया है. इसके अतिरिक्त, डीएम ने अधिकारियों को बंजर भूमि की तलाश करने के भी निर्देश दिये हैं, जिसे वन विभाग को वृक्षारोपण के लिए आवंटित किया जा सके. अधिकारियों को आपदा राहत से संबंधित अगस्त माह तक के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश भी दिए गये.

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