छपरा. जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में सोमवार को साप्ताहिक समन्वय बैठक हुई. बैठक में न्यायालय से संबंधित मामलों में सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय तथ्य विवरणी दायर करने का निर्देश दिया गया. आरटीपीएस के तहत कुछ मामले निर्धारित समय सीमा के बाद लंबित पाये गये. पेंशन से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को कार्रवाई का निर्देश दिया गया.

लापरवाह सीओ पर होगी कार्रवाई

आपदा से संबंधित अनुग्रह अनुदान भुगतान के सभी स्वीकृति प्राप्त मामलों में पीड़ितों को भुगतान के लिए आवंटन अंचलों को उपलब्ध कराया गया है. जिलाधिकारी ने 72 घंटे के अंतर्गत सभी संबंधित को भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भुगतान में अनावश्यक विलंब करने वाले अंचलाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी.

कैरक्टर सर्टिफिकेट का निष्पादन त्वरित गति से हो

चरित्र सत्यापन के अद्यतन प्रक्रियाधीन सभी मामलों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. सामान्य शाखा प्रभारी इसके लिए सभी संबंधित थानों से बात कर इसका निष्पादन सुनिश्चित करेंगे. सिविल सर्जन को प्रत्येक दिन निष्पादित इंज्यूरी रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मामलों का आंकड़ा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया. इससे अभियोजन की कार्रवाई में तेजी आ सकेगी.

रेवेन्यू कोर्ट का संचालन नियमित करें अधिकारी

अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारियों को नियमित रूप से रेवेन्यू कोर्ट का संचालन कर राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. नीलाम पत्र से संबंधित मामलों की सुनवाई प्रत्येक सप्ताह में दो दिन सुनिश्चित करने का निदेश सभी संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारियों को दिया गया. पेट्रोल पंप अधिष्ठापित करने से संबंधित सभी आवेदनों में संबंधित स्तर से लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए त्वरित कार्रवाई का स्पष्ट निर्देश दिया गया.

वोटरलिस्ट के लिए एक जनवरी से अभियान

मतदाता सूची में लिंगानुपात बढ़ाने के उद्देश्य से एक से 10 जनवरी की अवधि में विशेष अभियान चलाया जायेगा. इसमें बीएलओ घर घर जाकर छूटी हुई महिलाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कार्रवाई करेंगे. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (एइआरओ) एवं आरओ इस अभियान की प्रतिदिन मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करेंगे. इसी तर्ज पर युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिये भी विशेष अभियान चलाया जायेगा.

50 हजार रुपये का मिलेगा अनुदान

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत निजी नलकूप अधिष्ठापित करने पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है. इस योजना के तहत 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किये जा रहे हैं. इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक अनुदान का प्रावधान किया गया है. बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, बंदोबस्त पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बीडीओ व सीओ आदि जुड़े थे.

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