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Home बिहार समस्तीपुर Samastipur News: समस्तीपुर में बोले मंत्री दामोदर रावत- जनप्रतिनिधियों के मुद्दों का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

Samastipur News: समस्तीपुर में बोले मंत्री दामोदर रावत- जनप्रतिनिधियों के मुद्दों का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

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Samastipur News: समस्तीपुर में बोले मंत्री दामोदर रावत- जनप्रतिनिधियों के मुद्दों का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
जिले के प्रभारी मंत्री ने की जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक

समस्तीपुर से गिरिजा नन्दन शर्मा की रिपोर्ट

Samastipur News: बिहार सरकार के परिवहन मंत्री सह समस्तीपुर जिले के प्रभारी मंत्री दामोदर रावत की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की शुरुआत में रोशन कुशवाहा द्वारा प्रभारी मंत्री को बुके और पौधा भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया. इसके बाद बैठक में उपस्थित सभी सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया. प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुनना और उनका त्वरित समाधान निकालना इस समिति का मुख्य उद्देश्य है.


समीक्षा बैठक की त्वरित जानकारी सारणी (Quick Info Table)

बैठक और समीक्षा का विवरणमुख्य जानकारी
समिति का नामजिला कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति, समस्तीपुर
बैठक की अध्यक्षतादामोदर रावत (माननीय परिवहन मंत्री, बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री)
बैठक का स्थानसमाहरणालय सभागार, समस्तीपुर
मुख्य एजेंडाजनसमस्याओं की सुनवाई और विकास योजनाओं का समयबद्ध निष्पादन
कड़ी कार्रवाई का निर्देशबैठक से बिना सूचना गायब रहने वाले अधिकारियों के 1 दिन के वेतन की होगी कटौती

जनप्रतिनिधियों ने उठाए लोकहित से जुड़े गंभीर मुद्दे

बैठक की कार्यवाही शुरू होते ही उपस्थित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं, जनता की मांगों और विकासात्मक आवश्यकताओं को मजबूती से समिति के समक्ष रखा. बैठक के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित विभागों और लोकहित से जुड़े विषयों पर गंभीर चर्चा हुई और महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए:

  • सड़क एवं परिवहन: जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, मरम्मत और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया.
  • बुनियादी सुविधाएं: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, निर्बाध विद्युत आपूर्ति (बिजली), शुद्ध पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को लेकर चिंताएं साझा की गईं.
  • ग्रामीण व नगर विकास: नगर निगम और ग्रामीण विकास योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई.

अधिकारियों की लापरवाही पर भड़के मंत्री, वेतन कटौती का सख्त आदेश

प्रभारी मंत्री दामोदर रावत ने सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर बेहद गंभीरतापूर्वक विचार किया. उन्होंने मौके पर उपस्थित संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि प्राप्त शिकायतों और सुझावों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.

बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर प्रभारी मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कड़े लहजे में निर्देशित किया कि आगामी बैठकों में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी. यदि कोई पदाधिकारी बिना किसी पूर्व अनुमति के बैठक से अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसके एक दिन के वेतन की कटौती की जाएगी.


बैठक में ये मुख्य नीति-निर्माता और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिले के तमाम वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी एक मंच पर नजर आए. बैठक में मुख्य रूप से:

  • समस्तीपुर की माननीय सांसद शांभवी.
  • कल्याणपुर के माननीय विधायक महेश्वर हजारी.
  • समस्तीपुर की माननीय विधायक अश्वमेघ देवी.
  • हसनपुर के माननीय विधायक राजकुमार राय.
  • रोसड़ा के माननीय विधायक वीरेंद्र कुमार.
  • मोहिउद्दीननगर के माननीय विधायक राजेश कुमार सिंह.
  • माननीय विधान पार्षद (MLC) तरुण कुमार.
  • जिला स्तरीय कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष दुर्गेश राय.
  • वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुमार कुशवाहा.
  • समस्तीपुर नगर निगम की मेयर अनीता राम सहित समिति के सभी सदस्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे.

प्रभारी मंत्री का विभागीय अधिकारियों को कड़ा संदेश

परिवहन मंत्री सह प्रभारी मंत्री दामोदर रावत के अनुसार: “जनप्रतितिधियों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों का त्वरित और प्रभावी समाधान करना बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, ढिलाई या लापरवाही कतई स्वीकार नहीं की जाएगी. सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभागों से संबंधित मामलों की नियमित रूप से समीक्षा करें और जारी विकास योजनाओं की रफ्तार में तेजी लाएं ताकि जनता को उनका सीधा लाभ मिल सके.”

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