Samastipur News:समस्तीपुर: यू डायस पोर्टल अब नामांकन में बरती गई अनियमितता की पोल खोल रही है. यू डायस डाटा एवं विद्यालय के भौतिक नामांकन में अंतर को लेकर डीपीओ एसएसए जमालुद्दीन ने जिले के पांच प्रधानाध्यापकों से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण की मांग की है. यह कार्रवाई महालेखाकार बिहार के सीनियर ऑडिटर के रिपोर्ट के आधार पर की गई है. प्रधान महान लेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना के सीनियर ऑडिटर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर को पत्र लिखकर जिले के मध्य विद्यालय बिथान, मध्य विद्यालय दलसिंहसराय, मध्य विद्यालय सिरोपट्टी,खानपुर, मध्य विद्यालय काँचा, विद्यापतिनगर एवं ललित मध्य विद्यालय थतिया, रोसडा के यू डायस डाटा एवं भौतिक नामांकन में अंतर को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए इस संबंध में कारण सहित स्पष्ट मंतव्य की मांग की है. पत्र में अंकित है कि नामांकन में इस प्रकार के अंतर से गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं योजना के संचालन में गड़बड़ी की संभावना है. इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए डीपीओ एसएसए ने सभी पांच प्रधानाध्यापकों से एक सप्ताह के अंदर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण की मांग की है.

यह कार्रवाई महालेखाकार बिहार के सीनियर ऑडिटर के रिपोर्ट के आधार पर की गई

ते चलें कि जारी रिपोर्ट के अनुसार दलसिंहसराय के मध्य विद्यालय दलसिंहसराय में सर्वाधिक 349, रोसडा के मध्य विद्यालय थतिया में 213, खानपुर के मध्य विद्यालय सिरोपट्टी में 330 का अंतर जबकि मध्य विद्यालय बिथान एवं मध्य विद्यालय काँचा में मामूली अंतर पाया गया है. पत्राचार के मुताबिक मध्य विद्यालय बिथान में वर्ग 1-8 में यू डायस डाटा के अनुसार 1130 व भौतिक निरीक्षण के तहत 1127, मध्य विद्यालय दलसिंहसराय में यू डायस डाटा के अनुसार 1031 व भौतिक निरीक्षण के तहत 682, मध्य विद्यालय सिरोपट्टी में यू डायस डाटा के अनुसार 1025 व भौतिक निरीक्षण के तहत 695, मध्य विद्यालय काँचा में यू डायस डाटा के अनुसार 985 व भौतिक निरीक्षण के तहत 1006 व मध्य विद्यालय थतिया में यू डायस डाटा के अनुसार 955 व भौतिक निरीक्षण के तहत 742 नामांकन मिले. विदित हो कि यू डायस पोर्टल भारत सरकार का एक केंद्रीकृत शिक्षा डेटा पोर्टल है, जो देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की जानकारी (जैसे छात्रों, शिक्षकों, सुविधाओं और बुनियादी ढांचे) को इकट्ठा, प्रबंधित और एक्सेस करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग शिक्षा मंत्रालय द्वारा नीतियां बनाने, फंड आवंटित करने और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके और संसाधनों का बेहतर वितरण हो सके.

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