समस्तीपुर : जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह शुक्रवार को समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में जिला सामाजिक सुरक्षा एवं जिला परिवहन विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की. सबसे पहले जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा ने सभी पदाधिकारियों को प्रयोजन योजना एवं परवरिश योजना के बारे में जानकारी दी. प्रयोजन योजना की जानकारी देते हुए सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने बताया की यह योजना उन परिवारों, विशेषकर विधवाओं और बच्चों को सहायता प्रदान करने पर केन्द्रित है, जिन्होंने अपना एकमात्र कमाने वाला सदस्य खो दिया है. इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, अनाथ, अभिभावक (कमाऊ सदस्य) जो गम्भीर बीमारी से पीड़ित हो, देखभाल करने में सक्षम नहीं हो, अभिभावक (कमाऊ सदस्य) जो मानसिक अव्यवस्था अथवा दुर्घटना के कारण बच्चों की वित्तीय एवं भौतिक आवश्यकता पूर्ण नहीं कर सकते हो, उनके लिए 4,000 रुपये प्रति माह के अनुदान का प्रावधान है, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों. इसी प्रकार, परवरिश योजना के तहत कुष्ठ रोगियों, एचआईवी पीड़ित के बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान करने का प्रावधान है, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों. जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दोनों योजनाओं में आवेदन की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया. इसी प्रकार जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों के माध्यम से इस योजना का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया. योजना की व्यापक पहुंच के लिए संबंधित अधिकारी को जन प्रतिनिधियों से भी मदद लेने का निर्देश दिया गया. समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की भी समीक्षा की गई. इस योजना के तहत सरकार तीन या चार पहिया वाणिज्यिक वाहनों की खरीद के लिए 1,00,000 रुपये या 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है. बैठक में यह पाया गया कि कई प्रखंडों ने अब तक इस योजना के लक्ष्य को हासिल नहीं किया है. जिला अधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जल्द से जल्द लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया एवं एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से इस योजना की समीक्षा करते रहने का भी निर्देश दिया.

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