समस्तीपुर : जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में नगर निकाय के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की. अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिये. बैठक में सर्वप्रथम बुडको के द्वारा नगर निकायों के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई. बैठक में बुडको के परियोजना निदेशक अनुपस्थित पाये गये, जिस पर जिला पदाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की. बैठक में पाया गया कि विद्युत शवदाह गृह का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा होना था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसी प्रकार स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट का कार्य छह महीना में केवल 20 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है. बुडको के सहायक अभियंता ने बताया कि पिछले कुछ समय में विभिन्न समस्याओं के कारण काम में देरी हुई है, लेकिन अब सभी समस्याओं का समाधान हो गया है और काम जल्द ही पूरा होने की संभावना है. कार्यों में सुस्ती को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने सहायक अभियंता एवं परियोजना निदेशक के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बैठक में पाया गया कि समस्तीपुर नगर निगम अंतर्गत कुल 58,535 घरों में हर घर नल का जल योजना का लाभ पहुंचाया जाना था, जिसमें से 43,498 घरों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जा चुका है. जिलाधिकारी ने शेष 15,000 परिवारों को भी योजना के तहत जल्द से जल्द लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया. इसी प्रकार राजस्व संग्रहण के लिए जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों एवं नगर निगम को शामिल करते हुए राजस्व संग्रहण के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली तैयार करने का सुझाव दिया, ताकि राजस्व में वृद्धि की जा सके और आमलोगों को भी भुगतान करने में सुविधा हो. इसी प्रकार बैठक में बताया गया कि नगर निगम समस्तीपुर द्वारा अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई के तहत एक महीने में कुल 1,40,000 रुपये की वसूली की गई है. इसी प्रकार सभी निकायों में जल्द से जल्द सैरात की बंदोबस्ती की समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को को दिया गया. इसी प्रकार जलभराव की समस्या के समाधान के लिए सभी नागर निकायों को सड़क निर्माण विभाग एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही डेंगू व मलेरिया से बचाव सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने नियमित फॉगिंग करने और सभी नगर निकायों में फॉगिंग मशीन को ठीक रखने का निर्देश दिया. बैठक में जिलाधिकारी के अलावा नगर आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी , उप-नगर आयुक्त एवं नगर निगम तथा नगर निकायों के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.

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