Samastipur News : सरकारी स्कूलों में नामांकित करीब दो लाख से अधिक बच्चों का अब तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल नहीं बन सका है. स्कूलों की ओर से कहा जा रहा है कि बच्चों के पास आधार नंबर नहीं है, जिसके कारण उनका डाटा तैयार करने में दिक्कत हो रही है. वहीं, बच्चों के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है. सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का आधार कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया गया है. शिक्षा विभाग की ओर से पहल करते हुए इसको लेकर प्रत्येक प्रखंड में 2-2 स्कूलों में आधार केंद्र की स्थापना की गई है. इसके बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी है, जिनका आधार कार्ड नहीं बना है. अब बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने डीएम को पत्र लिखा है. कहा है कि आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र का होना आवश्यक है. इसके अभाव में बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है और इससे पोर्टल पर नाम इंट्री में परेशानी हो रही है. निदेशक ने कहा है कि जन्म प्रमाणपत्र बनाने वाले पदाधिकारियों को निर्देश दें.
Samastipur News : फर्जीवाड़े के चलते यूआईडीएआई ने किए बदलाव
विदित हो कि यूआईडीएआई ने आधार कार्ड के नियमों में बदलाव कर दिया है. अब 0 से पांच वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड जन्म प्रमाणपत्र और पांच वर्ष से ऊपर के लिए सरकारी प्रमाणपत्रों से ही आधार कार्ड बन सकेंगे. जनप्रतिनिधियों का सत्यापित फार्म महज अब पता प्रमाणित करने के काम आयेगा. दरअसल, आधार कार्ड में लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे थे, इस पर यूआईडीएआई ने नियमों में बदलाव किया है. पहले 0 से पांच वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड आसानी से बन जाते थे. बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र की परिजनों को जरूरत नहीं होती थी. समस्तीपुर प्रखंड के संत कबीर सीनियर सेकेंड्री स्कूल के 671,यूएमएस मोरदीवा के 394,आरके गर्ल्स हाईस्कूल के 393,गोल्फ फील्ड उच्च माध्यमिक विद्यालय के 307 सहित 70 ऐसे विद्यालय जो ई शिक्षा कोष पर शत-प्रतिशत छात्रों का डाटा अपलोड नहीं कर पाये हैं. वहीं, जिले के करीब 53 हजार विद्यार्थियों का आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होने की वजह से सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो गये हैं. बिना सीडिंग कराये बच्चों के खाते योजनाओं की राशि नहीं जायेगी. कक्षा एक से 12वीं के विद्यार्थियों का डिटेल सितंबर तक मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर अपडेट करना होगा. आधार कार्ड बैंक से लिंक किये बिना मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर डिटेल एक्सेप्ट नहीं किया जायेगा.
Samastipur News : सरकारी सुविधाओं के लाभ के लिए आधार है जरूरी
सरकार की ओर से विद्यार्थियों को साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना और प्रोत्साहन राशि समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाता है. बच्चों के खाते में सरकारी योजनाओं की राशि डीबीटी के तहत भेजी जायेगी. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया है. इससे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में सुविधा होगी. लेकिन, वर्ष 2024-25 के लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जिले के करीब 53000 विद्यार्थियों का डिटेल शेयर नहीं किया गया है. कक्षा एक से 12वीं के वैसे विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति 75% रही है उनका डिटेल मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड करना है. डीपीओ एसएसए मानवेंद्र कुमार राय ने निर्धारित समय तक विद्यार्थियों एवं उनसे संबंधित आंकड़ों की एंट्री मेधा सॉफ्ट पोर्टल में अपडेट करने का कहा है.
