समस्तीपुर : अनुरक्षण नीति के तहत जिले के पांच वर्षों के मेंटनेंस वाली सड़कों के इंस्पेक्शन में गड़बड़ियां मिली हैं. जिले में पांच वर्षों तक के लिए अनुरक्षित सड़कों की संख्या 1074 है. इसमें से 1058 सड़कों का इंस्पेक्शन किया गया है. इंस्पेक्शन के दौरान 193 सड़कों में गड़बड़ियां मिली हैं. वहीं, 885 सड़कों का अनुरक्षण संतोषजनक पाया गया है. गड़बड़ी वाली सड़कों में 88 पूरी तरह असंतोषजनक पाया गया है. वहीं, 85 की संतोषजनक तो मिली लेकिन इसके एंप्रूवमेंट की जरूरत है. वहीं, 141 सड़कों काे ग्रेडेड करने के बाद रेक्टिफाइड किया गया है.ग्रामीण कार्य विभाग समस्तीपुर में पांच वर्ष तक के लिए अनुरक्षित सड़कों की संख्या 359 है. इसमें से 353 सड़कों का इंस्पेक्शन किया गया है. जिसमें 295 सड़कों का अनुरक्षण संतोषजनक पाया गया. 26 सड़कों का अनुरक्षण असंतोषजनक पाया गया है. 32 सड़कों का अनुरक्षण संतोषजनक तो पाया गया. लेकिन, इसके एंप्रूवमेंट की जरूरत है. 52 सड़कों काे ग्रेडेड करने के बाद रेक्टिफाइड किया गया है. ग्रामीण कार्य विभाग दलसिंहसराय में पांच वर्ष तक के लिए अनुरक्षित सड़कों की संख्या 372 है. इसमें से 370 सड़कों का इंस्पेक्शन किया गया है. जिसमें 327 सड़कों का अनुरक्षण संतोषजनक पाया गया.21 सड़कों का अनुरक्षण असंतोषजनक पाया गया है. 22 सड़कों का अनुरक्षण संतोषजनक तो पाया गया. लेकिन, इसके एंप्रूवमेंट की जरूरत है. 31 सड़कों काे ग्रेडेड करने के बाद रेक्टिफाइड किया गया है. ग्रामीण कार्य विभाग रोसड़ा में पांच वर्ष तक के लिए अनुरक्षित सड़कों की संख्या 222 है. इसमें से 214 सड़कों का इंस्पेक्शन किया गया है. जिसमें 162 सड़कों का अनुरक्षण संतोषजनक पाया गया. 25 सड़कों का अनुरक्षण असंतोषजनक पाया गया है. 27 सड़कों का अनुरक्षण संतोषजनक तो पाया गया. लेकिन, इसके एंप्रूवमेंट की जरूरत है. 46 सड़कों काे ग्रेडेड करने के बाद रेक्टिफाइड किया गया है. ग्रामीण कार्य विभाग पटोरी में पांच वर्ष तक के लिए अनुरक्षित सड़कों की संख्या 121 है. इसमें से 121 सड़कों का इंस्पेक्शन किया गया है. जिसमें 101 सड़कों का अनुरक्षण संतोषजनक पाया गया. 16 सड़कों का अनुरक्षण असंतोषजनक पाया गया है. चार सड़कों का अनुरक्षण संतोषजनक तो पाया गया. लेकिन, इसके एंप्रूवमेंट की जरूरत है. 12 सड़कों काे ग्रेडेड करने के बाद रेक्टिफाइड किया गया है.

मेंटनेंस की एप से हो रही मॉनिटरिंग

राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिये अनुरक्षण नीति 2021 बनायी है. इस नीति के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के बाद पहले पांच साल तक उनकी देखभाल निर्माण एजेंसी करती है. इसके बाद के पांच सालों तक सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी विभाग के अभियंताओं की है. सड़क मरम्मत की निगरानी एप के जरिये होती है, ऐप पर मरम्मत होने वाली सड़कों की तस्वीरें अपलोड की जाती है. इस ऐप के जरिये ठेकेदार को भुगतान भी किया जाता है. तस्वीरों के आधार पर ही ठेकेदार को भुगतान मिलता है. अगर किसी सड़क की मरम्मत सही तरीके से नहीं की गयी है, तो ठेकेदार के अंक में कटौती की जाती है. अगर एजेंसी को 80 प्रतिशत से कम अंक मिलते हैं, तो उसकी राशि काट ली जाती है. किसी सड़क में कोई कमी मिलने पर 15 दिन के भीतर ठेकेदार को उसे ठीक करना होता है.

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