समस्तीपुर : जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने मंगलवार को हिट एंड रन से जुड़े मामले, मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना व मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की समीक्षा की. सर्वप्रथम उन्होंने हिट एंड रन मामलों में मिलने वाले मुआवजे से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की. अधिकारियों को लाभार्थियों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा से संबंधित मामलों का समाधान करने का निर्देश दिया. समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि हिट एंड रन से जुड़े मामलों में मिलने वाले मुआवजे में जिले में कुल 113 मामले लंबित हैं, जिसमें 98 मामले थाना के स्तर पर एवं 15 मामले अंचल के स्तर पर लंबित हैं. अंचल के स्तर पर समस्तीपुर, खानपुर एवं कल्याणपुर में सबसे अधिक तीन- तीन मामले लंबित हैं. वहीं, थानों के स्तर पर हथौड़ी थाना को छोड़कर सभी थानों में एक से आठ मामले प्रति थाना लंबित है. मुआवजा देने में देरी के बारे में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि देरी का मुख्य कारण यह है कि कई मामले दूसरे जिलों से हैं, कुछ मामलों में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ठीक से नहीं आती है. कुछ मामलों में बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर अपने स्तर से शून्य पेंडेंसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इसके अलावा जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना एवं मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की भी समीक्षा की. मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना में वैसे सभी प्रखंड जिन्होंने 100% से कम लक्ष्य हासिल की है ,उन सभी के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जल्द से जल्द 100% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में आवेदकों की संख्या कम होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जल्द से जल्द आवेदनों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया. इन योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के लिए ब्लॉक के वरीय पदाधिकारियों को भी यह निर्देश दिया गया कि वह समय-समय पर इन योजनाओं की समीक्षा करते रहें.

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