साढ़े तीन करोड़ की योजना में अनियमितता का आरोप, जांच की मांग
बनमा ईटहरी. प्रखंड क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. जमालनगर एवं सहुरिया पंचायत को जोड़ने वाली सड़क निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप लगाते मंगलवार को ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रोककर जमकर प्रदर्शन किया. साथ ही मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की. ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद सड़क निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है. सड़क की ऊंचाई बढ़ाने के लिए पर्याप्त मिट्टी भराई नहीं की गयी है एवं ना ही प्राक्कलन के अनुरूप सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है. लोगों का कहना है कि सड़क का निर्माण इसी तरह किया गया तो आगामी बाढ़ में सड़क क्षतिग्रस्त हो सकती है.करीब 2.50 किलोमीटर लंबी सड़क का कराया जा रहा निर्माण
जानकारी के अनुसार, परसबन्नी एमएमजीएसवाई सड़क के करवाला पाढ़ से बादशाहनगर महादलित टोला होते शेख टोली सहुरिया तक करीब 2.50 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनने वाली इस सड़क की कुल प्राक्कलित लागत 376.75 लाख रुपये है. इसमें 1375 मीटर बीटी एवं 1125 मीटर पीसीसी सड़क का निर्माण होना है. मूल कार्य की लागत 355.62 लाख रुपये एवं छह वर्ष के अनुरक्षण मद में 21.13 लाख रुपये निर्धारित है. ग्रामीण मो शब्बीर आलम, पूर्व मुखिया मो सरफराज आलम, दिलदार, असलम, सैफ, इलियास, मुस्तफा, फुदो सादा, दुलारचंद सादा, फारुख, ताहिर, जलील, परवेज, सहामत, फैयाज सहित अन्य ने आरोप लगाया कि संवेदक द्वारा बिना पर्याप्त मिट्टी भराई किये सीधे जीएसबी का कार्य कराया जा रहा है. इससे सड़क की मजबूती एवं गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गये हैं.ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण स्थल पर लगाए गये सूचना पट्ट में कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति तिथि अंकित नहीं है. जिससे योजना की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं. उनका कहना है कि विभागीय अधिकारियों की निगरानी के अभाव में संवेदक मनमाने तरीके से कार्य करा रहा है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि शीघ्र जांच कर प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित नहीं कराया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे. इधर मामले पर संज्ञान लेते सिमरी बख्तियारपुर के एसडीएम आलोक राय ने कहा कि सड़क निर्माण में अनियमितता की सूचना मिली है. संबंधित विभाग को जांच का निर्देश दिया जा रहा है. जांच में दोषी पाये जाने वाले संवेदक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुरूप एवं विभागीय पदाधिकारियों की निगरानी में ही कराया जायेगा. ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों की मांग के बाद इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है. इसलिए वे किसी भी कीमत पर निर्माण की गुणवत्ता से समझौता नहीं होने देंगे.