उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति को लेकर डीडीसी ने की समीक्षात्मक बैठक सहरसा. उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके कार्यालय वेश्म में उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गयी. बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना की गहन समीक्षा की गयी. महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मुकेश कुमार ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष की भांति वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का भौतिक लक्ष्य 302 व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना का भौतिक लक्ष्य 200 निर्धारित किया गया है. शाखावार लक्ष्य का आवंटन मध्य जून माह में उपलब्ध कराया जायेगा. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के इस वित्तीय वर्ष के तहत बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पांच, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दो, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा एक व इंडियन बैंक द्वारा दो सहित कुल 10 ऋण आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान की गयी है. उप विकास आयुक्त ने वर्णित योजनाओं के तहत अगली जिलास्तरीय बैठक से पूर्व विभिन्न बैंकों को उनके आश्वासन के आधार पर स्वीकृति के लिए लक्ष्य निर्धारित किया. इनमें केनरा बैंक को दो, यूनियन बैंक को दो यूको बैंक को एक, इंडियन बैंक को चार, बैंक ऑफ बड़ौदा को एक, आईडीबीआई बैंक को एक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को पांच, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा को एक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दो, भारतीय स्टेट बैंक को 10, पंजाब नेशनल बैंक को पांच, बैंक ऑफ इंडिया को 10, आईसीआईसीआई को दो, ऐक्सिस को एक, एचडीएफसी को एवं बंधन बैंक को एक का लक्ष्य दिया गया. योजना के तहत उन्होंने सभी बैंक के समन्वयकों को जिला उद्योग केंद्र से समन्वय स्थापित करते स्वयं से भी गुणवत्तापूर्ण ऋण आवेदन सृजित करने का निर्देश दिया. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अबतक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक एवं पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दो सहित कुल तीन ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी व अगली समीक्षात्मक बैठक से पूर्व विभिन्न बैंकों को उनके आश्वासन के आधार पर स्वीकृति के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया. इनमें केनरा बैंक को एक, यूनियन बैंक को एक, यूको बैंक को एक, इंडियन बैंक को दो, बैंक ऑफ बड़ौदा को एक, आईडीबीआई बैंक को एक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को दो, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा को एक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दो, भारतीय स्टेट बैंक को तीन, पंजाब नेशनल बैंक को दो, बैंक ऑफ इंडिया को पांच, आईसीआईसीआई को एक, एचडीएफसी को एक व बंधन बैंक को एक का लक्ष्य दिया गया. बैठक में परियोजना प्रबंधक अशोक कुमार दास, सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सहित अन्य मौजूद थे.

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