सहरसा से विनय कुमार मिश्र की रिपोर्ट

Saharsa Cooperative Meeting: समाहरणालय सभाकक्ष में शुक्रवार को जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में सहकारिता विभाग के तहत संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति, सहकारी समितियों के संचालन, किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई.

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों एवं लाभुकों तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

सहकारी समितियों के सुचारु संचालन पर दिया जोर

जिलाधिकारी ने सहकारी समितियों के नियमित संचालन, अभिलेखों के अद्यतन संधारण, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने को कहा.

किसानों तक समय पर पहुंचे योजनाओं का लाभ

डीएम दीपेश कुमार ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है. इसलिए किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं. साथ ही उनकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण और योजनाओं की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए.

विभागीय समन्वय से करें कार्य

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में सहायक समाहर्ता केतन शुक्ला, वरीय समाहर्ता राजू कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी जयप्रकाश सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

प्रमुख बातें

1. डीएम दीपेश कुमार की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक हुई.
2. सहकारिता विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई.
3. पात्र किसानों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए गए.
4. सहकारी समितियों के नियमित संचालन एवं वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया गया.
5. अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन और विभागीय समन्वय से कार्य करने का निर्देश मिला.

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