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Home बिहार सहरसा सात दिनों में अधिकाधिक लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश

सात दिनों में अधिकाधिक लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश

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सात दिनों में अधिकाधिक लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम ने की ऑनलाइन दाखिल-खारिज की स्थिति की समीक्षा सभी अंचलों को न्यूनतम एक सौ बासगीत पर्चा संबंधित प्रस्ताव अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश सहरसा . जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल-खारिज से संबंधित आवेदनों की अद्यतन स्थिति एवं सरकारी भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता की अंचलवार समीक्षा की. दाखिल खारिज संबंधित मामलों की समीक्षा क्रम में सभी अंचलों को आगामी सात दिनों में अधिकाधिक लंबित मामलों के निष्पादन के लिए निर्देशित किया. अंचलवार समीक्षा के क्रम में सौरबाजार, सोनवर्षा, सिमरी बख्तियारपुर, सत्तरकटैया, सलखुआ, नवहट्टा, कहरा अंचलों में कालबाधित लंबित ऑनलाइन दाखिल खारिज संबंधित मामलों की संख्या लगभग एक हजार से अधिक पायी गयी. इन अंचलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित अवधि पार कर चुके ऑनलाइन दाखिल खारिज से संबंधित लंबित मामलों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया. भूमि सुधार उप समाहर्ता सिमरी बख्तियारपुर एवं सदर को ऑनलाइन दाखिल खारिज संबंधित मामलों के निष्पादन संबंधित प्रगति के दैनिक स्तर पर समीक्षा का निर्देश दिया. जिला स्तर पर लगभग एक हजार बासगीत पर्चा का वितरण कार्य आगामी सप्ताह में प्रस्तावित है. जिसको लेकर सभी अंचलों को न्यूनतम एक सौ बासगीत पर्चा संबंधित प्रस्ताव अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्तावित सरकारी भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता के संबंध में समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए निर्धारित माप की भूमि उपलब्धता संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र अधिकांश अंचलों द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है. जिसके बाद भवन निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है. समीक्षा क्रम में जानकारी दी गयी कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र के लिए भूमि उपलब्धता संबंधित प्रतिवेदन नवहट्टा, कहरा, सौरबाजार से प्राप्त नहीं हुआ है. इन अंचलों को तत्संबंधी प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण छात्रावास निर्माण एवं फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन निर्माण, अग्निशमन विभाग से संबंधित भवन निर्माण के लिए निर्धारित माप की भूमि उपलब्धता संबंधित प्रतिवेदन सिमरी बख्तियारपुर को, केंद्रीय पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए निर्धारित माप बीस डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश सत्तरकटैया, कहरा, सिमरी बख्तियारपुर को दिया. औद्योगिक क्षेत्र स्थापना के लिए लगभग 25 एकड़ माप की भूमि चिह्नित करने व तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश सौरबाजार को, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय निर्माण के लिए निर्धारित माप की भूमि उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन महिषी एवं सिमरी बख्तियारपुर को दिया. साइबर थाना भवन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश कहरा, सौरबाजार को, जब्त किए गये वाहन के रख रखाव के लिए निर्धारित पांच एकड़ की भूमि कहरा, सौर बाजार को चिन्हित कर तत्संबंधी प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. अन्य अंचलों को भी सरकारी भवन निर्माण के लिए पूर्व में दिए गये निर्देश के अनुरूप भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता ज्योति कुमार, डीसीएलआर सदर ललित कुमार सिंह, डीपीआरओ पंचायत संजीव कुमार सहित अन्य मौजूद थे. फोटो – सहरसा 15 – ऑनलाइन समीक्षा बैठक करते डीएम व अन्य

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