चार एकड़ जमीन पर एक मेगावाट का सोलर प्लांट होगा स्थापित सहरसा ऊर्जा विभाग खेतों की सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करेगी. यह बिजली किसानों के लिए सुगम एवं सस्ती होगी. इसको लेकर ऊर्जा विभाग सूबे के 1136 पावर सब स्टेशन को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करेगा. इनके अधीन 3681 फीडरों में सोलर प्लांट लगेगा. ऊर्जा विभाग ने इसकी जिम्मेदारी बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी को सौंपी है. विद्युत कार्यपालक अभियंता सहरसा अमित कुमार ने बताया कि कंपनी जल्द कृषि पीएसएस एवं फीडरों को सोलर प्लांट में परिवर्तित करने का काम शुरू करेगी. ऊर्जा विभाग कृषि कार्य के लिए निजी तौर पर बिजली उत्पादन को लेकर सोलर प्लांट लगाने वालों की भी मदद करेगा. चार एकड़ जमीन पर एक मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित हो सकेगा. किसान इसे लीज या खुद की जमीन पर लगा सकते हैं. मालूम हो कि सिंचाई के लिए ऊर्जा विभाग पहले से ही किसानों को कम कीमत पर बिजली उपलब्ध करा रही है. अब सौर ऊर्जा से उन्हें और कम कीमत पर बिजली मिल सकेगी. कंपनी को एक साल में लगाना होगा सोलर प्लांट ऊर्जा विभाग ने बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी को एक मेगावाट क्षमता का प्लांट 12 महीने के अंदर लगाने का निर्देश दिया है. सोलर प्लांट किसान के अलावा कृषि से संबंधित किसान समूह, सहकारिता, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन, जल उपभोक्ता संघ, स्वयं सेवा सहायता संघ भी लगाकर सिंचाई के लिए बिजली बेच सकते हैं. इसके लिए विभाग प्रति यूनिट राशि तय करेगा. कृषि एवं सामान्य बिजली दर में प्रति यूनिट अंतर सूबे में कृषि उपभोक्ताओं को अनुदान के बाद 0.55 रुपये प्रति यूनिट बिजली दर देनी होती है. वहीं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 2.45 रुपये प्रति यूनिट बिजली देनी होती है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने खेती के लिए 6.19 रुपये यूनिट दर की मंजूरी दी थी. हालांकि सरकार ने किसानों के लिए अनुदान दिया. जिससे उन्हें 55 पैसे प्रति यूनिट ही बिजली मिल रही है. सौर ऊर्जा स्थापित करने से बिजली दर और कम होने की संभावना है.

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