सत्तरकटैया पंचगछिया पंचायत के नरई उत्तर टोला वार्ड नंबर एक में नया सरकारी विद्यालय खोला जाएगा. जिसे मूर्त रूप देने के लिए ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों के मांग पर बुधवार को डीईओ हेमचंद्र ने स्थल निरीक्षण किया. पंचायत के मुखिया रौशन कुमार सिंह के पहल पर डीईओ नरई रामपुर उत्तर टोला वार्ड नंबर एक का भ्रमण किया एवं मुखिया के नेतृत्व में ग्रामीणों की बैठक कर जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. डीईओ ने बीडीओ सह बीईओ रोहित कुमार साह को निर्देश किया की वार्ड नंबर में छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों का सर्वे कराया जाय एवं मांगपत्र के साथ सरकारी विद्यालय खोलने के लिए अनुशंसा के साथ जिला कार्यालय को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें. पंचायत के मुखिया रौशन कुमार सिंह ने बताया की इस वार्ड की आबादी 15 सौ है. वहीं 6 से 14 उम्र के 250 से अधिक बच्चे है. जिसे विद्यालय के अभाव में चार किमी दूरी तय कर स्कूल जाना पड़ता है. इस बीच सुनसान जगह रहने के कारण बच्चे के जान पर खतरा बना रहता है. मालूम हो की इस टोले में विद्यालय खोलने की मांग को लेकर पूर्व में मुखिया के नेतृत्व में सैकड़ो बच्चों ने हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया था. लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण बच्चों की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया. हाल के दिनों में पंचगछिया हाई स्कूल को डिग्री कॉलेज बनाने की मांग पर डीइओ द्वारा पूर्व सांसद आनंद मोहन के नेतृत्व में हाई स्कूल का निरीक्षण किया गया था. जहां पंचगछिया पंचायत के मुखिया ने डीइओ को एक मांगपत्र सौंप कर नरई रामपुर उत्तर टोला में सरकारी विद्यालय खोलने की मांग की. जिसके आलोक में डीईओ ने गुरुवार को स्थल निरीक्षण किया एवं ग्रामीणों व बच्चों की समस्या से अवगत होते बीईओ से रिपोर्ट तलब की है. मौके पर पैक्स अध्यक्ष संजीव सिंह, ग्रामीण रघुनी यादव, हीरा यादव, विनोद गोस्वामी, सुशीला देवी, नीलम देवी, महावीर शर्मा, विनंदेश्वर शर्मा, साधु गोस्वामी, बिजेंद्र सादा, धनाय सादा, पवन सादा,बालबोध यादव सहित अन्य मौजूद थे. ………………………………………………………………………………………………… पंचायत चुनाव में रोस्टर बदलने की खबर से जनप्रतिनिधियों में बेचैनी सत्तरकटैया वर्ष 2026 में होने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव में रोस्टर बदलने की खबर से कई जनप्रतिनिधियों के होश उड़ गये हैं. ऐसे दर्जनों जनप्रतिनिधि सेटिंग गेटिंग करने के लिए प्रखंड, जिला व राज्य मुख्यालय का चक्कर लगाना शुरू कर दिया है. पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अत्यंत पिछड़ी, पिछड़ी जाति को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है. वहीं महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. जो पंचायत पूर्व से सामान्य था, वह आगामी चुनाव में आरक्षण की श्रेणी में जा सकता है. वहीं जो आरक्षित था वह सामान्य हो सकता है. आरक्षण में बदलाव को लेकर वर्तमान जनप्रतिनिधि बेचैन हो रहे है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है