जिला परिषद सभागार में बैठक

पूर्णिया. जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश के आलोक में पंचायत राज विभाग से संबंधित लंबित योजनाओं के भुगतान की समस्या के समाधान के लिए गुरुवार को जिला परिषद सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने की.चर्चा का मुख्य बिंदु पंचायतों से संबंधित उन योजनाओं के भुगतान का रहा, जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के आइएफएससी कोड में परिवर्तन तथा अन्य तकनीकी कारणों के चलते लंबे समय से भुगतान लंबित थे. इन तकनीकी बाधाओं के कारण कई पंचायतों में कार्य पूर्ण होने के बावजूद भुगतान नहीं हो पा रहा था. जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार इस समस्या के त्वरित समाधान हेतु उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की ओर से एक विशेष तकनीकी टीम तथा संबंधित बैंक प्रबंधकों जिला परिषद सभागार में उपस्थित हुए. यह तकनीकी टीम जिला पंचायत राज पदाधिकारी की उपस्थिति में प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर लंबित भुगतानों से जुड़ी तकनीकी त्रुटियों की पहचान कर उनके समाधान में सक्रिय सहयोग किया जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अविलंब अपनी-अपनी पंचायतों से संबंधित तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराएं तथा लंबित भुगतानों का शीघ्र निराकरण करें. जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भुगतान में किसी भी प्रकार की अनावश्यक विलम्ब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण पहल जिला पदाधिकारी के निर्देश पर की जा रही है, ताकि पंचायत स्तर पर योजनाओं का लाभ समय पर लाभुकों तक पहुंच सके और वित्तीय अड़चनों के कारण विकास कार्य प्रभावित न हों. संबंधित पदाधिकारियों से अपेक्षा की गयी है कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित भुगतानों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें.

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