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Home बिहार पूर्णिया सहयोग शिविर के लिए आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य : डीएम

सहयोग शिविर के लिए आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य : डीएम

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सहयोग शिविर के लिए आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य : डीएम

अमौर (पूर्णिया). पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने गुरुवार को अमौर प्रखंड के दलमालपुर पंचायत का सघन दौरा किया. इस दौरान उन्होंने पंचायत भवन में आयोजित विशेष सहयोग शिविर का निरीक्षण किया और चल रहे विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की.सहयोग शिविर के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शिविर में आने वाले प्रत्येक आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए.उन्होंने डाटा प्रबंधन में पारदर्शिता और गति लाने के लिए गूगल शीट और समरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लक्ष्य दिया कि राशन कार्ड, आधार सुधार, आय प्रमाण पत्र और पेंशन जैसी समस्याओं से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन आगामी 19 मई से पहले हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. इस मौके पर उनके साथ डीडीसी अंजनी कुमार, एसडीएम अभिषेक रंजन और बीडीओ राजा राम पंडित, डीसीएलआर रोशन राज, सीओ धीरेन्द्र कुमार, राजस्व अधिकारी कृष्णमोहन राय, पीओ धीरज कुमार, बीपीआरओ नूतन कुमारी, एमओ संजय कुमार, मुखिया नियाज़ अहमद ,वार्ड सदस्य रसीद आलम, सुधीर कुमार आदि मौजूद रहे. पेंशन लाभुकों का कराएं जीवन प्रमाणीकरण शिविर के साथ-साथ जिलाधिकारी ने पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाणीकरण कार्य की भी समीक्षा की.उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र के सभी पात्र पेंशनभोगियों का प्रमाणीकरण कार्य समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि उन्हें पेंशन प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो. रोज 25 घरों की गिनती करेंगे हरेक प्रगणक जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने अमौर प्रखंड के दौरे के क्रम में जनगणना-2026 की प्रगति पर भी चर्चा की और प्रत्येक प्रगणक को प्रतिदिन कम से कम 25 घरों की गणना सुनिश्चित करने का टास्क दिया. मुखिया ने की डीएम से मांग इस मौके पर दलमालपुर पंचायत के मुखिया, नियाज अहमद ने उपस्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की पदस्थापना की मांग की. वर्तमान में स्वास्थ्य कर्मी सप्ताह में केवल एक दिन सोमवार को आते हैं. उन्होंने मांग की कि यहाँ कम से कम एक महिला और एक पुरुष डॉक्टर की स्थायी नियुक्ति की जाए, ताकि ग्रामीणों को 15 किलोमीटर दूर रेफरल अस्पताल नहीं जाना पड़े.साथ ही पंचायत भवन में ही आरटीपीएस काउंटर को पूर्ण रूप से क्रियाशील करने पर जोर दिया.

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