सांसद पप्पू यादव की पहल पर केंद्रीय मंत्री ने दिया जवाब पूर्णिया. पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के कुरसेला एवं कोढ़ा बाज़ारों में लंबे समय से लगने वाले भीषण जाम, अवरुद्ध यातायात और अपर्याप्त अवसंरचना को लेकर स्थानीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाई गई मांग पर सकारात्मक प्रगति हुई है. सांसद के आग्रह को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार करते हुए आधिकारिक पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि एन एच 31 के खगड़िया–पूर्णिया खंड के 4-लेन डीपीआर में कुरसेला और कोढ़ा बाज़ार क्षेत्रों और हरदा बजार फ्लाईओवर प्रस्तावित एवं नेवालाल चौक अंडरपास प्रस्तावित है. यह सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह कदम क्षेत्र की यातायात समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा. सांसद ने अपने पत्राचार में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि कुर्सेला और कोढ़ा के घनी आबादी वाले बाज़ारों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन भारी वाहनों और स्थानीय यातायात के कारण लंबा जाम लगता है, जिससे आम लोगों, व्यापारियों, छात्रों और मरीजों को भारी परेशानी होती है. आपातकालीन सेवाएं भी जाम में फंस जाती हैं। इसी संदर्भ में फ्लाईओवर या बाईपास निर्माण की मांग के साथ-साथ राजमार्ग की चौड़ाई बढ़ाने और ट्रैफिक प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था स्थापित करने का आग्रह किया गया था. केंद्रीय मंत्री के जवाब के अनुसार, खगड़िया–पूर्णिया खंड के 4-लेन से डीपीआर में ट्रैफिक कंट्रोल हेतु आधुनिक व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है. इसके अंतर्गत स्मार्ट सिग्नलिंग, निगरानी तंत्र और बेहतर यातायात नियमन की व्यवस्था शामिल की जाएगी. इससे न केवल जाम की समस्या में कमी आएगी, बल्कि दुर्घटनाओं पर भी नियंत्रण संभव होगा. साथ ही, आवश्यक स्थानों पर सर्विस रोड का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिससे स्थानीय व्यापारिक गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित हो सकेंगी और मुख्य राजमार्ग पर दबाव कम होगा. सांसद ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं एवं आपदा प्रबंधन के लिए विशिष्ट ग्रीन कॉरिडोर की योजना का भी आग्रह किया था. पूर्णिया और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ व अन्य आपदाओं की आशंका को देखते हुए तेज और निर्बाध आवागमन अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तावित अवसंरचना विकास से एम्बुलेंस, अग्निशमन और राहत वाहनों को सुगमता मिलेगी। यह पहल क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक संरचना को मजबूत करने में भी सहायक होगी, क्योंकि बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.