डीएम ने की उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा पूर्णिया. जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने शुक्रवार को महानंदा सभागार में उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने बैंकों के समन्वयकों से बिना किसी उचित कारण के आवेदन को रद्द नहीं करने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्होने जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णिया के महाप्रबंध को निर्देश दिया है कि बिना उचित कारण के रद्द किये गये आवेदनों के संबंध में संबंधित बैंक शाखाओं को जिला पदाधिकारी के स्तर से पत्र प्रेषित करवाकर पृच्छा करें. जिला पदाधिकारी ने जिला संसाधन सेवियों (डीआरपी) को निर्देश दिया कि वे अच्छे आवेदन जो बैंकों द्वारा रद्द कर दिया गया है, को पुनः सृजित कर उसकी सूची महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णिया को सौपें.महाप्रबंधक बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए ऋण स्वीकृत करायेंगे. जिला पदाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में बैंकों के समन्वयकों से ऋण स्वीकृति के विरूद्ध कम ऋण वितरण के संबंध में पृच्छा की. बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि आवेदकों के द्वारा इडीपी प्रशिक्षण अप्राप्त रहने के कारण ऋण राशि वितरित नहीं की जा सकी है. जिला पदाधिकारी ने जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक एवं निदेशक, आरसेठी को माह फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह से लाभुकों का इडीपी प्रशिक्षण शुरू करवाने का निदेश दिया. इस बैठक में उप विकास आयुक्त, पूर्णिया, अपर समाहर्ता, वरीय उप समाहर्त्ता, बैंकिंग, पूर्णिया, डीडीएम नाबार्ड अग्रणी जिला प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, पूर्णिया, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णिया के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे. जिला पदाधिकारी ने संबंधित सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को पीएमइजीपी एवं पीएमएफएमइ योजना अंतर्गत जिले को प्राप्त लक्ष्य की शत-प्रतिशत उपलब्धि ससमय प्राप्त कर लेने हेतु निदेशित किया.जिला पदाधिकारी द्वारा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णिया एवं बैंकर्स को 06. फरवरी को ऋण वितरण कैम्प का आयोजन कर ऋण राशि लाभुकों को भुगतान करने निदेश दिया गया. जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी) अंतर्गत जिले को वित्तीय वर्ष 2025-26 में भौतिक लक्ष्य 71 निर्धारित किया गया है. इसके विरूद्ध 549 आवेदन विभिन्न बैंक शाखाओं में अग्रसारित किया गया है.बैंकों के द्वारा 75 आवेदन को ऋण स्वीकृति, 38 आवेदनों को ऋण राशि का भुगतान किया गया है और 139 आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित है तथा 335 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णिया द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत जिले 326 का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके विरूद्ध 571 आवेदन विभिन्न बैंक शाखाओं में अग्रसारित की गई है. बैंकों के द्वारा 154 आवेदन को ऋण स्वीकृति, 100 आवेदनों को ऋण राशि का भुगतान किया गया है और 213 आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित है तथा 231 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है. साथ ही बताया गया कि बैंकों के द्वारा प्रोजेक्ट नॉट वाइबल बता कर आवेदन को रद्द कर दिया जाता है.