पूर्णिया. जिला व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता अरुणाभ भास्कर उर्फ गौतम वर्मा ने केंद्र एवं राज्य की सरकार से बिहार के प्रत्येक जिलों में महिला कोर्ट की स्थापना की मांग की है जिसमें न्यायाधीश भी महिला होनी चाहिए. श्री वर्मा ने कहा कि उत्पीड़न की शिकार पीड़ित महिला अपनी बात पुरुष न्यायाधीश के सामने नहीं रख पाती है. एक तो उत्पीड़न की शिकार महिला मानसिक रूप से बीमार रहती है और उसे उभारने में एवं अपने जीवन को नियमित कर बनाने में काफी समय लगता है ऐसी अवस्था में जब पुरुष न्यायाधीश के सामने उसका बयान लिया जाता है तो उसकी स्थिति और खराब हो जाती है. अगर महिला कोर्ट और महिला न्यायाधीश होने से पीड़ित महिला अपनी आपबीती को अच्छे ढंग से रख सकेगी और उसको न्याय भी उचित मिल पाएगा. इसलिए प्रत्येक जिले में एक महिला कोर्ट की स्थापना और एक समय सीमा के अंदर मामले के निष्पादन की व्यवस्था जरूरी है. अधिवक्ता गौतम वर्मा ने कहा कि सरकार अगर महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला कोर्ट और महिला न्यायाधीश की नियुक्ति करती है तो यह एक ऐतिहासिक कदम होगा.
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