पूर्णिया. मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना को विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाना आवश्यक है. यदि कोई एजेंसी कार्य करने में समस्या उत्पन्न करते हैं तो विभाग को दूसरी एजेंसी से टैंग करने का अनुरोध विभाग से किया जाना चाहिए. यदि फिर भी उनके द्वारा कार्य में प्रगति नहीं होता है तो उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करें. यह निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त संजय दुबे ने प्रमंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारी को दिया. उन्होंने अपने-अपने जिले में लक्ष्य के अनुरूप योजना बनाकर सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापित कराने का निर्देश दिया. आयुक्त श्री दुबे प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी के साथ पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना एवं हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के प्रगति से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक कर रहे थे. समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी अररिया द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023- 24 में स्वीकृत कुल 102 में से 98 पंचायत सरकार भवन के चिह्नित भूमि का सीमांकन कर लिया गया है. जो लंबित है, उसे शीघ्र सीमांकित कर लिया जाएगा. कटिहार एवं किशनगंज के उपस्थित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी चयनित भूमि का सीमांकन कर लिया गया है. जिला पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा बताया गया की 168 में से 165 पंचायत सरकार भवन के लिए भूमिका सीमांकन कर लिया गया है. लंबित तीन चयनित भूमि का सीमांकन भी यथाशीघ्र कर लिया जाएगा. आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को यथाशीघ्र पंचायत सरकार भवन के लिए चिह्नित भूमि को सीमांकित कराने का निर्देश दिया. फोटो- 3 पूर्णिया 5 – आयुक्त संजय दुबे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है