सांसद ने संसद में खाद की कालाबाजारी पर जतायी चिंताई सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग पूर्णिया. सांसद राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव ने बुधवार को संसद में खाद संकट की समस्या को उठाते हुए सरकार से तुरंत इस ओर ठोस कदम उठाने की मांग की है. सांसद ने कहा कि सरकारी खाद-बीज केंद्रों पर किसानों को अनुदानित दरों पर डीएपी और यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही है. किसानों को खुले बाजार से ऊंचे दामों पर खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. सरकारी दर पर डीएपी खाद 1350 रुपये प्रति बोरी है, लेकिन बाजार में यह 1800 से 2000 रुपये प्रति बोरी तक बेची जा रही है. नैनो यूरिया, जिसका दाम सरकारी दर पर 266 रुपये है, वह खुले बाजार में 350-400 रुपये तक बिक रही है. यूरिया की कीमत स्थिर है, लेकिन इसका वजन 50 किलोग्राम से घटाकर 45 किलोग्राम कर दिया गया है. सांसद ने आरोप लगाया कि सरकारी दुकानों पर खाद की किल्लत का फायदा उठाकर कालाबाजारी की जा रही है. दुकानदार किसानों को डीएपी देने के साथ-साथ जिंक और नैनो यूरिया खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं. वहीं, कुछ जगहों पर मिक्चर खाद को डीएपी बताकर अधिक दामों पर बेचा जा रहा है.सांसद ने कहा कि खाद की कमी और कालाबाजारी के चलते किसानों की गेहूं और दलहन की बुआई समय पर नहीं हो पा रही है. इससे फसल उत्पादन प्रभावित होने का खतरा है, जिससे आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए हम सरकार से खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं. सरकारी अनुदानित दरों पर समय पर खाद उपलब्ध कराई जाये. कालाबाजारी करने वाले दोषी दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनकी लाइसेंस रद्द की जाये और निगरानी बढ़ा कर खाद वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाये. उन्होंने कहा कि अगर यह समस्या तुरंत हल नहीं की गई तो किसानों की आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है. फोटो- 18 पूर्णिया 1- संसद में बोलते हुए सांसद पप्पू यादव

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