पूर्णिया. बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार महतो के नेतृत्व में जन आंदोलन सह शांति मार्च निकाला गया. जन आंदोलन एवं शांति मार्च के बाद जिला पदाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया. मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में एक फैसला दिया गया है. इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आरक्षण का उप वर्गीकरण व इसमें क्रीमी लेयर निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से देश भर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग प्रभावित हो रहे हैं. वास्तव में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के भीतर वर्गीकरण करने का अधिकार राज्यों को नहीं है. क्योंकि आर्टिकल 341 एवं 342 यह अधिकार देश के सांसद एवं महामहिम राष्ट्रपति को ही देता है. इस मौके पर पार्टी के जोन इंचार्ज विकास रंजन, जिला प्रभारी अरुण दास, प्रदेश महासचिव अधिवक्ता शेखर आशुतोष आदि मौजूद थे. फोटो. 21 पूर्णिया 18- जन आंदोलन सह शांति मार्च में शामिल पार्टी के नेता

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