बिहार पुलिस में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने की कवायद शुरू हो गयी है. बिहार पुलिस दिवस पर मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने विशेष बैठक कर पुलिस मुख्यालय से एक हफ्ते के भीतर स्वीकृत पदों के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव मांगा है. इसके साथ ही 31 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ नियुक्ति के लिए आरक्षी चयन पर्षद को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है. बिहार पुलिस में डायल 112 की इआरएसएस परियोजना के तहत फेज वन में 7808 पद, फेज टू में 19288 पद के अलावा सीधी नियुक्ति के तहत 48477 पदों पर नियुक्ति की जानी है. इन पदों की कुल संख्या 75573 है.

राज्य से बाहर प्रशिक्षण दिलाने की होगी व्यवस्था

विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नवनियुक्त पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ायी जायेगी. पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से संपर्क कर नियुक्त पुलिसकर्मियों के लिए राज्य से बाहर प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. थाना कांडों के अनुसंधान में तेजी लाने के लिए सीआइडी को एसओपी बनाने का निर्देश दिया गया है. विशेष अपराध जैसे साइबर क्राइम, एससी-एसटी के विरुद्ध अपराध, साम्प्रदायिक अपराध आदि के अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जायेगा.

डायल 112 के दूसरे चरण के लिए एक हफ्ते में मांगा प्रस्ताव

गृह विभाग ने डायल 112 के इआरएसएस परियोजना को दूसरे चरण में राज्य के शेष जिलों में प्रारंभ करने के लिए एक हफ्ते में पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा है. मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण के उद्घाटन के दौरान ही इस परियोजना को राज्य के सभी जिलों में प्रारंभ करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी. इसके साथ ही गश्ती के लिए पुलिस थानों को उपलब्ध कराये गये दो-दो वाहन की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस मुख्यालय को एक सिस्टम डेवलप करने का निर्देश दिया गया है. बैठक में गृह विभाग सहित पुलिस मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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