बिहार के पुलिस स्टेशन की रियल टाइम मॉनीटरिंग शुरू होने जा रही है. थानों का सीसीटीवी के माध्यम से सर्विलांस के लिए सभी रेंज एवं जिलों में सीसीटीवी एवं कंट्रोल रूम स्थापित करने की मंजूरी मिल गयी है. बेल्ट्रॉन को इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गयी है. अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को अपने स्तर से भी सीसीटीवी की समीक्षा करने को कहा है. कमिश्नर समय- समय पर निरीक्षण भी करेंगे. इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (डायल 112) के द्वितीय चरण को राज्य के सभी जिलों में प्रारंभ करने के लिए गृह विभाग ने डीजीपी से प्रस्ताव मांगा है. दूसरे चरण के लिए पदवार पुलिसकर्मियों की जरूरत और उनकी उपलब्धता देनी होगी. आगामी बजट में वर्तमान में इआरएसएस में कार्यरत पुलिसकर्मियों के वेतन भुगतान के लिए अलग से प्रावधान किया जायेगा. जमीन विवाद को कम करने के लिए थाना , अंचल , अनुमंडल और जिला स्तर पर बैठकें की जायेंगी.

सीसीटीएनएस को लेकर डीजीपी करेंगे बैठक

अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क (सीसीटीएनएस) को लेकर डीजीपी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक जल्दी होगी. मुख्य सचिव ने कुछ दिन पहले इस संबंध में आदेश दिये थे. सीसीटीएनएस योजना के जरिये पुलिस का पूरा कामकाज पूरी तरह से डिजिटल हो रहा है. वारंट जारी होने से लेकर जेल में बंद अपराधी का रिकार्ड कंप्यूटर पर देख सकते हैं.